सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा मुख्‍य परीक्षा के लिए मामूली त्रुटि पर प्रवेश पत्र नहीं रोकने का निर्देश दिया

IANS | September 13, 2023 3:56 PM

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी को उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में मामूली लिपिकीय त्रुटियों या उनके शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अंतिम डिग्री जारी न किए जाने के कारण आगामी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा

IANS | September 12, 2023 2:12 PM

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि औपनिवेशिक काल के राजद्रोह के दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए ताकि कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को अधिसूचित किया जा सके, जिसके पास पर्याप्त ताकत हो।

दिल्‍ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

IANS | September 11, 2023 6:37 PM

नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार के ऊपर अधिकार देने वाले विवादास्पद कानून को चुनौती दी गई थी।

झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, चिटफंड कंपनियों में निवेशकों के डूबे पैसे लौटाने के लिए 45 दिनों में हाई लेवल कमेटी बनाए सरकार

IANS | September 11, 2023 4:39 PM

रांची, 11 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने चिटफंड घोटाले में निवेशकों के डूबे पैसे को लौटाने के लिए राज्य सरकार को 45 दिनों के भीतर कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने नन बैंकिग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति समेत अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया।

9/11 के बाद उभरे नस्लवाद के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव

IANS | September 11, 2023 12:56 PM

वाशिंगटन, 11 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय-अमेरिकी प्रमिला जयपाल सहित सांसदों के एक समूह ने 11 सितम्बर 2001 आतंकवादी हमले के बाद दक्षिण एशियाई, सिख, अरब, मुस्लिम और मध्य-पूर्वी समुदायों के खिलाफ नफरत, ज़ेनोफोबिया और नस्लवाद की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है।

'मध्यस्थता कानून के लिए और समय चाहिए', केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध

IANS | September 11, 2023 12:28 PM

नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से 13 सितंबर को संविधान पीठ के समक्ष आने वाली कार्यवाही को यह कहते हुए टालने का अनुरोध किया कि देश में मध्यस्थता कानून के कामकाज की जांच करने और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में सुधारों की सिफारिश करने के लिए केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को इसकी तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से अधिक समय से जेल में बंद व्यक्ति के अपराध के समय नाबालिग होने का पता चलने पर किया रिहाहा किया कि अपराध के समय वह किशोर था

IANS | September 8, 2023 7:50 PM

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 12 साल से अधिक समय से जेल में बंद एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है, क्योंकि अदालत को पता चला कि अपराध के समय वह किशोर था।

बिहार : मुजफ्फरपुर की अदालत में जहरीली शराब से मौत मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद पत्र दायर

IANS | September 8, 2023 5:36 PM

मुजफ्फरपुर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल सहित राज्य के सभी उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है।

उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, एफआईआर दर्ज करने की मांग

IANS | September 7, 2023 7:13 PM

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस) 'सनातन धर्म' पर विवादास्पद बयान को लेकर तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

नकली जीएसटी चालान, ई-वे बिल जारी करना आर्थिक अपराध: दिल्‍ली हाई कोर्ट

IANS | September 7, 2023 5:04 PM

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी चालान और ई-वे बिल जारी करने की गंभीरता को देखते हुए इसे आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है।