नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार के नेतृत्व में 10 अमेरिकी न्यायाधीशों, न्यायविदों और कानून विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को भारत के कानूनी ढांचे और न्यायशास्त्र को समझने के लिए पांच शहरों के दौरे पर गया।
कोच्चि, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। यह कहते हुए कि एक महिला के फैसले किसी भी तरह से "कमतर" नहीं हैं, केरल उच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले से निपटने के दौरान मौखिक रूप से कहा कि महिलाएं अपनी मां और सास की गुलाम नहीं हैं।
रांची, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। पारिवारिक विवाद और गुजारा भत्ता से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक विवाद के चलते अलग रह रही पत्नी का भरण-पोषण पति का कानूनी और नैतिक दायित्व है, लेकिन इसके नाम पर पति पर इस तरह बोझ भी नहीं डाला जाना चाहिए कि शादी उसके लिए सजा बन जाए।
बेंगलुरु, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार शिवकुमार की याचिका याचिका खारिज कर दी। इसने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है।
टोरंटो, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। कनाडा की एक अदालत ने कानून की पढ़ाई कर रहे एक सिख छात्र की चुनौती को खारिज कर दिया है, जिसने पिछले साल राजशाही की अनिवार्य शपथ को लेकर अल्बर्टा के एडमॉन्टन शहर और प्रांत की लॉ सोसायटी पर मुकदमा दायर किया था।
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधीकरण (एनसीएलएटी) के दो सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी किया। दोनों न्यायाधीकरण की उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने कथित तौर पर पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत के एक आदेश की अवहेलना की थी।
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए मंगलवार को सरकारी बंगला आवंटन मामले में आप सांसद राघव चड्ढा को राहत दे दी।
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किया जाए।
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए एक शिकायतकर्ता महिला के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट और उसके बाद परीक्षण के आधार पर बलात्कार के मामले में आरोपी को बरी करने के न्यायाधीश के सुझाव पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है।
