जॉब अलर्ट: सीनियर इन्वेस्टिगेटर समेत कई पदों पर आवेदन जारी, 30 अप्रैल अंतिम तिथि

IANS | April 18, 2026 6:08 PM

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एएनआईआईएमएस) ने सीनियर इन्वेस्टिगेटर सहित विभिन्न 4 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर वैकेंसी निकाली है।

छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे की जांच करेगी केंद्रीय टीम

IANS | April 18, 2026 5:22 PM

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की डभरा तहसील स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे की जांच के लिए केंद्र सरकार की एक टीम द्वारा जल्द ही जांच शुरू किए जाने की संभावना है, जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस टीम में औद्योगिक सुरक्षा विभाग और बॉयलर निरीक्षक विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

स्पाइस बोर्ड में एग्जीक्यूटिव समेत कई पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल को वॉक-इन टेस्ट

IANS | April 18, 2026 5:06 PM

तिरुवनंतपुरम, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय मसाला बोर्ड में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए स्पाइस बोर्ड ने अलग-अलग क्षेत्रों में एग्जीक्यूटिव सहित विभिन्न 8 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

स्पाइस बोर्ड में रिसर्च ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस दिन होगा वॉक-इन टेस्ट

IANS | April 18, 2026 4:58 PM

तिरुवनंतपुरम, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। मसाला बोर्ड ने भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई), मैलाडुम्पारा, इडुक्की, केरल में स्पाइस रिसर्च ट्रेनी (मसाला अनुसंधान प्रशिक्षुओं) के कुल 5 पदों पर चयन हेतु अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

केरल हाईकोर्ट में सिविल जज के 27 पदों पर भर्ती जारी, 4 मई तक करें आवेदन

IANS | April 18, 2026 4:49 PM

तिरुवनंतपुरम, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। केरल हाईकोर्ट में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर है। केरल हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के विभिन्न 27 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए 24,815 करोड़ रुपए के दो महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

IANS | April 18, 2026 4:35 PM

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए 24,815 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए 12,980 करोड़ रुपए के 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल' प्रस्ताव को दी मंजूरी

IANS | April 18, 2026 4:17 PM

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय जहाजों और समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में 12,980 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी के साथ एक घरेलू बीमा पूल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने पीएमजीएसवाई-III को मार्च 2028 तक जारी रखने की दी मंजूरी; तय किया गया 83,977 करोड़ रुपए का नया बजट

IANS | April 18, 2026 3:55 PM

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तीसरे चरण को मार्च 2025 के बाद बढ़ाकर अब मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए संशोधित बजट 83,977 करोड़ रुपए तय किया गया है।

आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

IANS | April 18, 2026 3:44 PM

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले दिन में संसद सत्र समाप्त होने के बाद सभी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ एक औपचारिक बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दी मंजूरी

IANS | April 18, 2026 3:40 PM

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।