नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहने वाले दोषियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदन को यांत्रिक और लिपिकीय तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। विमानन निगरानी संस्था, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अपने हाल ही में तैयार किए गए मसौदे पर 4 दिसंबर तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिसमें रात के काम के घंटों को कम करने और पायलट और चालक दल के सदस्यों के आराम को बढ़ाने का प्रस्ताव है।
कोलकाता, 4 नवंबर (आईएएनएस)। ईडी अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में नकदी में किए गए फंड का हेरफेर शेल कंपनियों के जरिए किए गए इसी तरह के हेरफेर से कहीं अधिक हो सकता है।
नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन' प्रदान करने में उसके 'असुविधाजनक दृष्टिकोण' और 'विफलता' के लिए केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके लिए महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान को रद्द करना 'बहुत मुश्किल' होगा। प्रावधान में है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक जनगणना और उसके बाद परिसीमन का काम नहीं हो जाता।
नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन पर क्रमशः उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया, ताकि कोई व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके।
नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने और सदन में अपने कथित कदाचार के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा।
नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद से संबंधित मामलों को न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया की एकल-न्यायाधीश पीठ से वापस लेने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
रांची, 3 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ओबीसी कमीशन (पिछड़ा जाति वर्ग आयोग) के अध्यक्ष की नियुक्ति न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर कर बताने को कहा गया है कि कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी?
नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एससी/एसटी अधिनियम के अनिवार्य मौत की सजा के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।
