नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 1996 में किए गए एक फ्लैट आवंटन को रद्द करने को खारिज कर दिया है और निर्देश दिया है कि फ्लैट को आवंटी के बेटे को सौंप दिया जाए।
मेलबर्न, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई काउंटी अदालत के समक्ष 24 वर्षीय एक व्यक्ति ने सोमवार को गैर इरादतन गाड़ी चलाने का अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके कारण पिछले साल मेलबर्न में हुई कार टक्कर में दो बच्चों के सिख पिता की मौत हो गई थी।
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड की विधवा को 50 लाख रुपये का मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी करने के दौरान सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई थी।
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार को सात लोगों की गिरफ्तारी के साथ धोखाधड़ी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जो लोगों को वीजा और खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगते थे।
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी अमेरिका के छह शहरों के 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों में अभिषेक मनु सिंघवी के साथ एक व्याख्यान श्रृंखला की मेजबानी कर रही है।
कानपुर, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की घाटमपुर पुलिस की एक 'चूक' के कारण एक व्यक्ति को दस दिन जेल में बिताने पड़े।
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह मामले में चार फैसले सुनाए। चारों फैसले भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.के. कौल, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा द्वारा लिखे गए थे। आईएएनएस ने इन फैसलों का अर्थ समझने की कोशिश की है।
बेंगलुरु, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में सबसे प्रसिद्ध एलजीबीटीक्यूआई कार्यकर्ताओं में से एक हरीश अय्यर सुप्रीम कोर्ट में समान विवाह अधिकार की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक थे।
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में 50 साल से अधिक समय से लंबित मुकदमेबाजी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक देरी के कारण जनता का न्याय वितरण प्रणाली से मोहभंग हो रहा है।
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसे जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र के पास ठंडे बस्ते में पड़ी कोलेजियम की सिफारिशों को वहां से बाहर निकालना होगा।
