रांची, 18 सितंबर (आईएएनएस)। ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस याचिका पर फिलहाल विचार नहीं करेगी। सोरेन चाहें तो इस मामले पर सुनवाई के लिए पहले हाईकोर्ट जा सकते हैं।
नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक विवाद से संबंधित कथित दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में एक व्यक्ति द्वारा अपनी बहन और मां के खिलाफ दायर की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। अदालत ने हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक करने वाली लड़की को एक महीने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (डीएचसीएलएससी) को अपनी सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
कोलकाता, 15 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने उसके आदेश का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
रांची, 15 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के चार जिलों में वर्ष 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे के भुगतान पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से अप-टू-डेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को मुकर्रर की है।
<p>नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि तलाकशुदा बेटी को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (एचएएमए) के तहत "आश्रित" नहीं माना जाता है, इसलिए मृत पिता की संपत्ति से भरण-पोषण के उसके दावे के अधिकार को रद्द किया जाता है। </p>
अहमदाबाद, 14 सितंबर (आईएएनएस)। अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि के एक मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।
लखनऊ, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं पर कथित पुलिस लाठीचार्ज की घटना में राज्य सरकार की 'निष्क्रियता' के खिलाफ अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है।
रांची, 14 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी (झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन) सिविल सर्विस की फर्स्ट और सेकंड बैच की परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए केवल संविदा शिक्षण कर्मचारियों के साथ काम करना अस्वीकार्य और अवांछनीय है।
नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी को उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में मामूली लिपिकीय त्रुटियों या उनके शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अंतिम डिग्री जारी न किए जाने के कारण आगामी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी।
