कानपुर, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की घाटमपुर पुलिस की एक 'चूक' के कारण एक व्यक्ति को दस दिन जेल में बिताने पड़े।
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह मामले में चार फैसले सुनाए। चारों फैसले भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.के. कौल, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा द्वारा लिखे गए थे। आईएएनएस ने इन फैसलों का अर्थ समझने की कोशिश की है।
बेंगलुरु, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में सबसे प्रसिद्ध एलजीबीटीक्यूआई कार्यकर्ताओं में से एक हरीश अय्यर सुप्रीम कोर्ट में समान विवाह अधिकार की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक थे।
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में 50 साल से अधिक समय से लंबित मुकदमेबाजी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक देरी के कारण जनता का न्याय वितरण प्रणाली से मोहभंग हो रहा है।
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसे जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र के पास ठंडे बस्ते में पड़ी कोलेजियम की सिफारिशों को वहां से बाहर निकालना होगा।
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने असम में पार्टी की एक पूर्व सदस्य द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास को गिरफ्तारी से पूर्ण अंतरिम संरक्षण दिए जाने की शुक्रवार को पुष्टि कर दी।
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन शुक्रवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, वकील जय अनंत देहाद्रई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की पैरवी से हट गए। मोइत्रा ने उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाने की बात कहते हुये मुकदमा दायर किया है।
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार के नेतृत्व में 10 अमेरिकी न्यायाधीशों, न्यायविदों और कानून विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को भारत के कानूनी ढांचे और न्यायशास्त्र को समझने के लिए पांच शहरों के दौरे पर गया।
कोच्चि, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। यह कहते हुए कि एक महिला के फैसले किसी भी तरह से "कमतर" नहीं हैं, केरल उच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले से निपटने के दौरान मौखिक रूप से कहा कि महिलाएं अपनी मां और सास की गुलाम नहीं हैं।
रांची, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। पारिवारिक विवाद और गुजारा भत्ता से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक विवाद के चलते अलग रह रही पत्नी का भरण-पोषण पति का कानूनी और नैतिक दायित्व है, लेकिन इसके नाम पर पति पर इस तरह बोझ भी नहीं डाला जाना चाहिए कि शादी उसके लिए सजा बन जाए।
