मुजफ्फरपुर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल सहित राज्य के सभी उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है।
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस) 'सनातन धर्म' पर विवादास्पद बयान को लेकर तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी चालान और ई-वे बिल जारी करने की गंभीरता को देखते हुए इसे आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है।
रांची, 6 सितंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले की जांच के लिए दायर पीआईएल पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
रामपुर, 6 सितंबर (आईएएनएस)। सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि और उनका समर्थन करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खरगे पर रामपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में आज तक वैधानिक सजा नीति नहीं है और सजा सुनाते समय अदालतें किसी मामले की गंभीरता और सजा को कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखती हैं।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र की वहन क्षमता निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने सुझाव दाखिल किए हैं।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि माता-पिता के बीच कटु संबंध, एफआईआर दर्ज किए जाने या गंभीर आरोप के बावजूद मां और उसके नाबालिग बच्चे के बीच रिश्ते को फिर से स्थापित करने के प्रयासों से इनकार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।
रांची, 5 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षकों (आचार्य) के 26 हजार पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के 2019 के राष्ट्रपति आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
