नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक को हटाने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम ने वैधानिक जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है।
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश लेने को कहा, जिसे 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था।
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके अलावा किसी को भी जनगणना या इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाने का अधिकार नहीं है।
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बताया कि अनुच्छेद 35ए केवल जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है, जिससे एक 'कृत्रिम वर्ग' बनता है।
भोपाल, 27 अगस्त (आईएएनएस)। डैम साइट अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की सेंट्रल बेंच से दिल्ली की मुख्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है।
नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि अगर मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की सत्यता पर कोई संदेह है या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि यह सच नहीं है, तो ही इसे साक्ष्य का एक हिस्सा भर माना जायेगा और यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
कोलकाता, 26 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक त्योहार के रूप में दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष अर्थ भी है।
नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालतों का काम संबंधित सेवा नियमों और विनियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवानिवृत्ति उम्र में बदलाव करना नहीं है।
नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं में भारी सारांश से बचना चाहिए।
