रांची, 14 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी (झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन) सिविल सर्विस की फर्स्ट और सेकंड बैच की परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए केवल संविदा शिक्षण कर्मचारियों के साथ काम करना अस्वीकार्य और अवांछनीय है।
नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी को उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में मामूली लिपिकीय त्रुटियों या उनके शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अंतिम डिग्री जारी न किए जाने के कारण आगामी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी।
नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि औपनिवेशिक काल के राजद्रोह के दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए ताकि कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को अधिसूचित किया जा सके, जिसके पास पर्याप्त ताकत हो।
नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार के ऊपर अधिकार देने वाले विवादास्पद कानून को चुनौती दी गई थी।
रांची, 11 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने चिटफंड घोटाले में निवेशकों के डूबे पैसे को लौटाने के लिए राज्य सरकार को 45 दिनों के भीतर कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने नन बैंकिग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति समेत अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया।
वाशिंगटन, 11 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय-अमेरिकी प्रमिला जयपाल सहित सांसदों के एक समूह ने 11 सितम्बर 2001 आतंकवादी हमले के बाद दक्षिण एशियाई, सिख, अरब, मुस्लिम और मध्य-पूर्वी समुदायों के खिलाफ नफरत, ज़ेनोफोबिया और नस्लवाद की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है।
नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से 13 सितंबर को संविधान पीठ के समक्ष आने वाली कार्यवाही को यह कहते हुए टालने का अनुरोध किया कि देश में मध्यस्थता कानून के कामकाज की जांच करने और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में सुधारों की सिफारिश करने के लिए केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को इसकी तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी।
नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 12 साल से अधिक समय से जेल में बंद एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है, क्योंकि अदालत को पता चला कि अपराध के समय वह किशोर था।
मुजफ्फरपुर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल सहित राज्य के सभी उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है।
