कोलकाता, 26 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक त्योहार के रूप में दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष अर्थ भी है।
नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालतों का काम संबंधित सेवा नियमों और विनियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवानिवृत्ति उम्र में बदलाव करना नहीं है।
नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं में भारी सारांश से बचना चाहिए।
नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा है कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने इसे एक विवादित धार्मिक परिसर से जोड़कर इसकी कार्रवाई को "सांप्रदायिक रंग" दे दिया है।
नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक ताजा स्थिति रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को कहा कि वह अदानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के नतीजे के आधार पर उचित कार्रवाई करेगा।
नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में चिकित्सा कारणों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी।
लखनऊ, 25 अगस्त (आईएएनएस)। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है।
नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला चाहे जो भी हो, 'ऐतिहासिक' होगा। इससे जम्मू-कश्मीर के निवासियों के मन में मौजूद 'मनोवैज्ञानिक द्वंद्व' खत्म हो जाएगा।
कोच्चि, 24 अगस्त (आईएएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने माना कि पति की प्रेमिका या शादी से बाहर यौन संबंध बनाने वाली महिला पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
कोलकाता, 24 अगस्त (आईएएनएस)। विपक्षी दलों के लिए सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने में "अनावश्यक" बाधाएं पैदा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
