नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।
चेन्नई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को पूर्व सीएम एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने से रोक दिया।
नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 2024 परीक्षा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की स्थिति में है।
बेंगलुरु, 20 सितंबर (आईएएनएस)। गणेश उत्सव के मौके पर बेंगलुरु ईदगाह मैदान विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गणेश उत्सव आयोजित की अनुमति देने का मामला अधिकारियों पर छोड़ दिया है।
मेलबर्न, 19 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया में एक अस्पताल पर 643 मिलियन डॉलर (करीब 5,000 करोड़ रुपये) का मुकदमा किया। दावा किया गया है 2018 में अपनी पत्नी को सिजेरियन-सेक्शन के माध्यम से बच्चे को जन्म देते देखने से उसे मानसिक बीमारी हो गई। हालांकि, कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।
रांची, 18 सितंबर (आईएएनएस)। ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस याचिका पर फिलहाल विचार नहीं करेगी। सोरेन चाहें तो इस मामले पर सुनवाई के लिए पहले हाईकोर्ट जा सकते हैं।
नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक विवाद से संबंधित कथित दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में एक व्यक्ति द्वारा अपनी बहन और मां के खिलाफ दायर की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। अदालत ने हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक करने वाली लड़की को एक महीने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (डीएचसीएलएससी) को अपनी सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
कोलकाता, 15 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने उसके आदेश का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
रांची, 15 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के चार जिलों में वर्ष 1984 के सिख दंगा प्रभावितों को मुआवजे के भुगतान पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से अप-टू-डेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को मुकर्रर की है।
<p>नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि तलाकशुदा बेटी को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (एचएएमए) के तहत "आश्रित" नहीं माना जाता है, इसलिए मृत पिता की संपत्ति से भरण-पोषण के उसके दावे के अधिकार को रद्द किया जाता है। </p>
