नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के एक निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी "अतार्किक" आदेश के लिए संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिलकिस बानो मामले में दोषियों से उनके अंतरिम आवेदन पर फैसले का इंतजार किए बिना जुर्माना जमा करने पर सवाल उठाया, खासकर तब, जब गुजरात सरकार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई चल रही हो। गुजरात सरकार ने बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषियों को समय से पहले रिहाई की अनुमति दी थी।
रांची, 30 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड सरकार की स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस (सैप) में कार्यरत 721 पूर्व सैनिकों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
रांची, 29 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों को राज्य सरकार के खर्च पर आजीवन दो स्टाफ उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। झारखंड सरकार ने इसके लिए द हा कोर्ट ऑफ झारखंड (कंडीशंस ऑफ इंगेजमेंट ऑफ को-टर्मिनस एम्प्लॉयीज) रूल्स, 2019 नामक प्रस्तावित नियमावली अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजी है।
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक को हटाने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम ने वैधानिक जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है।
नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश लेने को कहा, जिसे 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था।
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके अलावा किसी को भी जनगणना या इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाने का अधिकार नहीं है।
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बताया कि अनुच्छेद 35ए केवल जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है, जिससे एक 'कृत्रिम वर्ग' बनता है।
भोपाल, 27 अगस्त (आईएएनएस)। डैम साइट अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की सेंट्रल बेंच से दिल्ली की मुख्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है।
