बर्लिन, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। पर्यावरण समूह लास्ट जेनरेशन के एक जलवायु कार्यकर्ता को बर्लिन में बिना पैरोल के आठ महीने जेल की सजा सुनाई गई है, अदालत के प्रवक्ता ने स्थानीय मीडिया से इसकी पुष्टि की है। फैसला अभी भी लंबित है।
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए दिल्ली सरकार के दो परिपत्रों को खारिज कर दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत निजी स्कूलों की ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया में बच्चे के लिए आधार कार्ड पेश करना अनिवार्य बताया गया है। अदालत ने कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चे की निजता के अधिकार का हनन हो सकता है।
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने हाल के दिनों में एक "प्रवृत्ति" देखी है जहां जमानत या सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन के निपटारे के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है क्योंकि अपीलकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष गुण-दोष के आधार पर मुख्य अपील पर बहस करने से बचते हैं।
रांची, 21 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कक्ष आवंटित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से दायर किए गए शपथ पत्र में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु की विधानसभाओं में भी नमाज के लिए अलक्ष कक्ष निर्धारित है।
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।
चेन्नई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को पूर्व सीएम एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने से रोक दिया।
नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 2024 परीक्षा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की स्थिति में है।
बेंगलुरु, 20 सितंबर (आईएएनएस)। गणेश उत्सव के मौके पर बेंगलुरु ईदगाह मैदान विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गणेश उत्सव आयोजित की अनुमति देने का मामला अधिकारियों पर छोड़ दिया है।
मेलबर्न, 19 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया में एक अस्पताल पर 643 मिलियन डॉलर (करीब 5,000 करोड़ रुपये) का मुकदमा किया। दावा किया गया है 2018 में अपनी पत्नी को सिजेरियन-सेक्शन के माध्यम से बच्चे को जन्म देते देखने से उसे मानसिक बीमारी हो गई। हालांकि, कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।
रांची, 18 सितंबर (आईएएनएस)। ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस याचिका पर फिलहाल विचार नहीं करेगी। सोरेन चाहें तो इस मामले पर सुनवाई के लिए पहले हाईकोर्ट जा सकते हैं।
