नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा, आम आदमी पार्टी (आप) और कई धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उनके कर मूल्यांकन को फेसलेस मूल्यांकन से सेंट्रल सर्किल में स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को स्थगित कर दिया।
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें यहां विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक रोजगार अवसरों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बाहर किए जाने पर चिंता जताई गई है।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की यूएपीए प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे बिना किसी वैध कारण के दिल्ली पुलिस ने लॉकअप में लगभग आधे घंटे तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा था।
कोलकाता, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कामदुनी में 2013 में एक कॉलेज छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के तीन दोषियों की मौत की सजा को खारिज कर दिया और उनमें से एक को बरी कर दिया, जबकि अन्य दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार या किसी भी सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा किये गये नकद सहायता वादों या वितरण को रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव घोषित करने की माँग की गई है।
कोलकाता, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोर्ट के निष्कासन के आदेश को रोकने के लिए प्रतिष्ठित जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
कोच्चि, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकती कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। याचिकाकर्ताओं ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों की वेबसाइटों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों की डिटेल नहीं है।
