रांची, 6 सितंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले की जांच के लिए दायर पीआईएल पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
रामपुर, 6 सितंबर (आईएएनएस)। सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि और उनका समर्थन करने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खरगे पर रामपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में आज तक वैधानिक सजा नीति नहीं है और सजा सुनाते समय अदालतें किसी मामले की गंभीरता और सजा को कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखती हैं।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र की वहन क्षमता निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने सुझाव दाखिल किए हैं।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि माता-पिता के बीच कटु संबंध, एफआईआर दर्ज किए जाने या गंभीर आरोप के बावजूद मां और उसके नाबालिग बच्चे के बीच रिश्ते को फिर से स्थापित करने के प्रयासों से इनकार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।
रांची, 5 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षकों (आचार्य) के 26 हजार पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के 2019 के राष्ट्रपति आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के मामले में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया तुरंत की जाए, जिसने अपने नए नाम और लिंग सहित अद्यतन विवरण के साथ अपना पासपोर्ट फिर से जारी करने का निर्देश मांगा है।
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना पुलिस से 'राज्य में प्रचलित एक खतरनाक प्रवृत्ति' को खत्म करने को कहा, जहां कुछ पुलिस अधिकारी 'लोगों की स्वतंत्रता और आजादी पर अंकुश लगा रहे हैं।'
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि डिजिटल एससीआर (सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट) अगले कुछ हफ्तों में जल्द ही सामने आ जाएगी, इसमें सटीक हेडनोट्स होंगे।
