महिला प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा हेतु एनएचआरसी का बड़ा कदम
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंचायत राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर “प्रधान पति/प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व” की गंभीर समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने यह सख़्त कदम हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा द्वारा दाखिल की गई शिकायत पर उठाया है।