मदरसा शिक्षा के नाम पर समाप्त हुई वोटों की राजनीति
देहरादून, 24 मई (आईएएनएस)। जहां हर वर्ग की महिला को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से 27 जनवरी, 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, वहीं उत्तराखंड सरकार ने शरीयत पर आधारित व्यक्तिगत नागरिक मामलों को समाप्त कर बाल-विवाह, बहु-विवाह, तीन तलाक, हलाला, और इद्दत जैसे महिला के सम्मान विरोधी कानूनों को समाप्त कर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की।