श्रीनगर, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं राजनीतिक नेताओं ने फैसले पर अलग-अलग राय व्यक्त करना शुरू कर दिया है।
प्रयागराज (यूपी), 9 दिसंबर (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर एलजी कार्यालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अपनी 'फरिश्ते दिल्ली के' योजना के लिए राशि जारी करने के निर्देश देने की मांग की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले लोगों के लिए मुफ्त और त्वरित उपचार होता है।
नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले के आरोपी बेनॉय बाबू को यह कहते हुए जमानत दे दी कि 13 महीने की प्री-ट्रायल कैद काफी लंबी है।
रांची, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख दंगे के प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुआवजा वितरण से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर सतनाम सिंह गंभीर की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
कोच्चि, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा और अन्य शीर्ष राजनेताओं से जवाब मांगा।
न्यूयॉर्क, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में 71 साल के एक भारतीय मोटल प्रबंधक को एक महिला की तस्करी करने के जुर्म में 57 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।
नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर दुबई जा रहे स्पाइसजेट के विमान को, जिसे लैंडिंग से कुछ मिनट पहले डायवर्ट कर दिया गया था और हाल ही में एक पट्टादाता द्वारा जब्त कर लिया गया था, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ दिया गया है।
नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य द्वारा लगाए गए इंटरनेट शटडाउन पर अपने दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तकनीकी दिग्गज गूगल को एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। गूगल की नई इन-ऐप उपयोगकर्ता पसंद बिलिंग नीति को चुनौती दे रहा है।
