नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को एक नोटिस जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें बरी किए गए व्यक्ति को भी जेल से रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मुचलका और जमानत देने की जरूरत होती है।
मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। रिलायंस कैपिटल रिजॉल्यूशन प्लान मामले में टोरेंट इन्वेस्टमेंट की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने प्रोफेसर से बलात्कार के आरोपी 20 वर्षीय कॉलेज छात्र को अग्रिम जमानत दे दी।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को संगठन द्वारा सुझाई गई दो तारीखों में से किसी एक पर रूट मार्च निकालने की अनुमति दे।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) ट्रिब्यूनल के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उस पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध की पुष्टि की गई थी।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों के राज्यपालों को मामला शीर्ष अदालत में आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहने वाले दोषियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदन को यांत्रिक और लिपिकीय तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। विमानन निगरानी संस्था, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अपने हाल ही में तैयार किए गए मसौदे पर 4 दिसंबर तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिसमें रात के काम के घंटों को कम करने और पायलट और चालक दल के सदस्यों के आराम को बढ़ाने का प्रस्ताव है।
कोलकाता, 4 नवंबर (आईएएनएस)। ईडी अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में नकदी में किए गए फंड का हेरफेर शेल कंपनियों के जरिए किए गए इसी तरह के हेरफेर से कहीं अधिक हो सकता है।
नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन' प्रदान करने में उसके 'असुविधाजनक दृष्टिकोण' और 'विफलता' के लिए केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
