नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। हाल के वर्षों में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अपनाने में वृद्धि देखी गई है, जिससे इसका तकनीकी परिदृश्य बदल गया है।
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए चार लोगों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि पांचवें दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
कोच्चि, 25 नवंबर (आईएएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा में कानून बनाने से क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को कोई नुकसान नहीं होगा।
कोलकाता, 25 नवंबर (आईएएनएस) । कोलकाता की एक विशेष अदालत ने शनिवार को यहां एक केंद्रीय अस्पताल को पश्चिम बंगाल में. करोड़ों रुपये के स्कूल में नौकरी के बदले नौकरी मामले के मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्र के वॉयस सैंपलिंग परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।
कोच्चि, 25 नवंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने संसद से एक व्यापक भरण-पोषण कानून लाने पर विचार करने का आग्रह किया है ताकि निराश्रित महिलाओं और बच्चों को कानूनी कदम उठाए बिना मासिक भत्ता मिल सके।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार और सेबी से यह बताने को कहा कि वे भविष्य में निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।
कोलकाता, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने के लिए ममता सरकार के संभावित कदम की आशंका जताते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की, इसमें भगवा खेमे को अपना मेगा कार्यक्रम 29 नवंबर को शहर में उसी स्थान पर आयोजित करने की अनुमति दी गई, जहां 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस वार्षिक 'शहीद दिवस' रैली आयोजित करती है।
लखनऊ, 24 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की भूमिका काफी अहम है, जो अपराध और अपराधियों की फॉरेंसिक जांच के माध्यम से साक्ष्य जुटाकर सजा दिलाने के महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहा है।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को उन सभी कैदियों के लिए ई-मुलाकात सुविधा के संभावित विस्तार के मामले एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिनके रिश्तेदार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रहते हैं।
