नई दिल्ली, 16 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रारंभिक परीक्षा 2017 के पेपर लीक के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा के खिलाफ आरोपों को बरकरार रखा है।
नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा देगी। उसके बेटे ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव से पहले बांदा जेल में बंद उनके पिता की हत्या की योजना है।
नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि अंग्रेजी के आम बोलचाल के शब्दों को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है।
नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना में दो फाड़ मामले में लंबित दलबदल याचिकाओं पर फैसला करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया।
कोलकाता, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्कूल में नौकरी के बदले नकद मामले के मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्र की स्वास्थ्य स्थिति पर सरकारी एस.एस.के.एम. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए।
नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिका में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चेक गणराज्य की अदालत में जाने सलाद दी जहां गुप्ता को फिलहाल हिरासत में लिया गया है।
कोच्चि, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने गर्भावस्था और मातृत्व के कारण महिलाओं को होने वाले नुकसान पर गौर करने के लिए लैंगिक अंतर से निपटने की जरूरत को रेखांकित किया है।
कोलकाता, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हर्षवर्धन लोढ़ा के एम.पी. बिड़ला समूह का अध्यक्ष पद पर बने रहने के पक्ष में फैसला सुनाया।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने सोना तस्करी अभियान के सिलसिले में पंजाब के पटियाला शहर में 12 दिसंबर को सात स्थानों पर तलाशी ली।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। जाति, धर्म , या भाषा के अर्थ वाले नामों या तिरंगे से मिलते-जुलते झंडे वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि ऐसे मामले विधायिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं और अदालत का काम कानून बनाना नहीं है।
