नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों और उच्च न्यायालयों के बीच तबादलों में चयनात्मक रवैया छोड़ने के लिए कहा, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नियुक्तियों में देरी और चयनात्मकता जारी रहने पर "कड़वे आदेश" की चेतावनी दी।
कोलकाता, 8 नवंबर (आईएएनएस). पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी मंगलवार सुबह से एक शहरी नागरिक निकाय के वर्तमान अध्यक्ष और एक अन्य नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ कर रहे हैं।
नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पराली जलाने और उससे दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब सरकार से कई अहम सवाल पूछे।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को एक नोटिस जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437ए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें बरी किए गए व्यक्ति को भी जेल से रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मुचलका और जमानत देने की जरूरत होती है।
मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। रिलायंस कैपिटल रिजॉल्यूशन प्लान मामले में टोरेंट इन्वेस्टमेंट की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने प्रोफेसर से बलात्कार के आरोपी 20 वर्षीय कॉलेज छात्र को अग्रिम जमानत दे दी।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को संगठन द्वारा सुझाई गई दो तारीखों में से किसी एक पर रूट मार्च निकालने की अनुमति दे।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) ट्रिब्यूनल के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उस पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध की पुष्टि की गई थी।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों के राज्यपालों को मामला शीर्ष अदालत में आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए।
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहने वाले दोषियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदन को यांत्रिक और लिपिकीय तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए।
