नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष बच्चों के आत्मसमर्पण से संबंधित प्रावधानों के बारे में उनकी स्थानीय या बोली जाने वाली भाषा में सूचित किया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को अपनी बेटी को मौत की सजा से बचाने के लिए यमन जाने की इच्छुक एक महिला के आवेदन पर फैसला करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश को अमान्य कर दिया है जिसमें असम के कामरूप (मेट्रो) के उपायुक्त को निर्देश दिया गया था कि कामाख्या मंदिर के विकास कार्यों के लिए भक्तों और जनता द्वारा दिए गए दान के लिए एक अलग खाता बनाया जाये।
बेंगलुरु, 16 नवंबर (आईएएनएस)। दुष्कर्म के आरोपी लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू 14 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद गुरुवार को जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते।
लंदन, 16 नवंबर (आईएएनएस) । चर्च ऑफ इंग्लैंड के तहत आने वाले पैरिश समलैंगिक जोड़ों के लिए विशेष सेवाओं की अनुमति देंगे, इसमें अंगूठियां पहनना, प्रार्थनाएं, कंफ़ेटी और पुजारी से आशीर्वाद शामिल होगा, लेकिन औपचारिक शादियां नहीं।
लंदन, 15 नवंबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रवासियों को रवांडा भेजने की योजना को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि इससे प्रवासियों का जीवन खतरेे में पड़ जाएगा।
नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेचने का समझौता करने से स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं होता है या प्रस्तावित खरीददार को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं होता है।
नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सदियों पुराने रोशनआरा क्लब को फिर से खोलने की मांग करने वाली एक अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को श्रीनगर के एक अस्पताल में पुलिस दल पर हमला करने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी की जबरन रिहाई से संबंधित 2018 मामले में लश्कर-ए-तैयबा के दो प्रमुख गुर्गों की आठ संपत्तियों को कुर्क किया है।
नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। अक्टूबर 2019 में प्रारंभिक प्रस्ताव के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली अपने न्यायिक बुनियादी ढांचे और कार्यबल में वृद्धि देखने के लिए तैयार है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके. सक्सेना ने राजधानी में 10 अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
