नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि चुनावी बांड योजना राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
लंदन, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। 23 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति पर एक किशोर की हत्या का आरोप लगाया गया है, जो दक्षिण लंदन के क्रॉयडन में चाकू के घाव के साथ मृत पाया गया था।
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के आदेश पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, लेकिन वह कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है।
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वयस्कों के लिए सहमति से अपना जीवन साथी चुनने और जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है।
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीएलएटी के दो सदस्यों को कड़ी फटकार लगाई, जिन्हें शीर्ष अदालत के एक आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना नोटिस जारी किया गया था।
प्रयागराज (यूपी), 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। अब किसी भी जिले से बैैठकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऑनलाइन मुकदमे की ई-फाइलिंग की जा सकेेगी। यह सुविधा मेरठ से शुरू होगी।
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में पुलिस द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग करते हुये दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहीं, कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने भी अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी है।
कोच्चि, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय द्वारा राज्य पुलिस प्रमुख को नई फिल्में रिलीज होने पर खासकर सोशल मीडिया पर शरारत करने वाले निहित स्वार्थों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश देने के दो हफ्ते बाद एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने बुधवार को इस सिलसिले में पहला मामला दर्ज किया, जिसमें नौ लोगों पर आरोप लगाया गया है।
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि स्नातक स्तर की डिग्री होने से यह नहीं माना जा सकता कि कोई व्यक्ति, विशेष रूप से कोई पत्नी अपने जीवनसाथी से अंतरिम गुजारा भत्ता का दावा करने के एकमात्र इरादे से जानबूझकर काम नहीं कर रही है। विशेषकर, जब वे पहले कभी नौकरी नहीं किए हुए हों।
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 1996 में किए गए एक फ्लैट आवंटन को रद्द करने को खारिज कर दिया है और निर्देश दिया है कि फ्लैट को आवंटी के बेटे को सौंप दिया जाए।
