कोच्चि, 25 नवंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने संसद से एक व्यापक भरण-पोषण कानून लाने पर विचार करने का आग्रह किया है ताकि निराश्रित महिलाओं और बच्चों को कानूनी कदम उठाए बिना मासिक भत्ता मिल सके।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार और सेबी से यह बताने को कहा कि वे भविष्य में निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।
कोलकाता, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने के लिए ममता सरकार के संभावित कदम की आशंका जताते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की, इसमें भगवा खेमे को अपना मेगा कार्यक्रम 29 नवंबर को शहर में उसी स्थान पर आयोजित करने की अनुमति दी गई, जहां 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस वार्षिक 'शहीद दिवस' रैली आयोजित करती है।
लखनऊ, 24 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की भूमिका काफी अहम है, जो अपराध और अपराधियों की फॉरेंसिक जांच के माध्यम से साक्ष्य जुटाकर सजा दिलाने के महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहा है।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को उन सभी कैदियों के लिए ई-मुलाकात सुविधा के संभावित विस्तार के मामले एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिनके रिश्तेदार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रहते हैं।
नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विजय मदनलाल चौधरी के 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।
नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से इस सवाल पर अगले साल 17 जनवरी तक स्पष्ट रोडमैप देने को कहा कि क्या लाइट मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को एलएमवी श्रेणी के परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत है?
रांची, 22 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, लोकयुक्त सहित करीब 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करते हुए शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की है।
रांची, 22 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों की संयुक्त टीम बनाकर झारखंड के संथाल परगना इलाके में अवैध प्रवासियों (बांग्लादेशी घुसपैठियों) का पता लगाना संभव है या नहीं? कोर्ट ने दो सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
