नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से चांदनी चौक में पुनर्विकास कार्य की निरंतर प्रगति और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा है।
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की संवैधानिकता के पक्ष और विपक्ष में की गईं दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली।
सिंगापुर, 8 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय मूल के एक निलंबित वकील को 2021 में अलग-अलग अदालती घटनाओं में दो न्यायाधीशों के समक्ष अवमानना के कई कृत्य करने के लिए बुधवार को सिंगापुर की एक अदालत ने 21 दिनों की जेल की सजा सुनाई।
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। प्रेमोदय पर कथित तौर पर 16 वर्षीय लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप है, जबकि उसकी पत्नी पर लड़की को गर्भ गिराने की दवा देने का आरोप है।
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की मंजूरी के बिना चुनाव बाद हिंसा के मामलों में कथित तौर पर सीबीआई जांच आगे बढ़ाने और एफआईआर दर्ज करने के लिए पश्चिम बंगाल की दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने से रोकने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुजफ्फरपुर, 8 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रजनन दर कम करने को लेकर पति-पत्नी के रिश्ते पर दिया गया विवादास्पद बयान अब अदालत तक पहुंच गया। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है।
रांची, 8 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 3,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पीएमएलए कोर्ट में कोड़ा पर चार्ज फ्रेम किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया था।
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराध करने के लिए दोषसिद्धि किसी कैदी को 'फरलो' का लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
बेंगलुरु, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सीबीआई ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर कर 2012 में धर्मस्थल के पास पंगाला में 17 वर्षीय लड़की के सनसनीखेज बलात्कार और हत्या मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी।
