कोलकाता, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कामदुनी में 2013 में एक कॉलेज छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के तीन दोषियों की मौत की सजा को खारिज कर दिया और उनमें से एक को बरी कर दिया, जबकि अन्य दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार या किसी भी सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा किये गये नकद सहायता वादों या वितरण को रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव घोषित करने की माँग की गई है।
कोलकाता, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोर्ट के निष्कासन के आदेश को रोकने के लिए प्रतिष्ठित जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
कोच्चि, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सरकार किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकती कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। याचिकाकर्ताओं ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों की वेबसाइटों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों की डिटेल नहीं है।
6 अक्टूबर, नई दिल्ली (आईएएनएस) । भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही धन विधेयक के मुद्दे पर सुनवाई के लिए सात जजों की पीठ का गठन करेंगे।
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। उच्च न्यायालय शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। दोनों ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
सैन फ्रांसिस्को, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। स्पेसएक्स की इंजीनियर एशले फोल्ज ने एलन मस्क द्वारा संचालित एयरोस्पेस कंपनी पर वेतन भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि महिला और अल्पसंख्यक कर्मचारियों को पुरुष और श्वेत कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है।
रांची, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षकों (आचार्य) के 26 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगाई गई रोक हटा ली है। नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 सितंबर को चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने नियुक्ति के विज्ञापन के बाद शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू होगी।
