नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। यूनिवर्सल, वार्नर ब्रदर्स, नेटफ्लिक्स, पैरामाउंट पिक्चर्स और डिज्नी सहित सामग्री निर्माताओं से संबंधित कॉपीराइट सामग्री का प्रसार करने में शामिल शरारती वेबसाइटों के खिलाफ एक मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में एक पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा की अनुमति दे दी।
नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। इस विवाद में पड़े बिना कि किस संगठन को पहले किस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 18 दिसंबर को रामलीला मैदान में अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जांच करेगा कि क्या दिल्ली सरकार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपने हिस्से की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था करने में सक्षम है, अन्यथा, राष्ट्रीय राजधानी सरकार का विज्ञापन बजट रैपिड रेल परियोजना की ओर स्थानांतरित हो जाएगा।
कोलकाता, 25 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि मार्शल क्रूरता की कोई परिभाषित सीमा नहीं है और इसलिए अदालत हर मामले के लिए अलग-अलग यह निर्धारित कर सकती है कि क्रूरता हुई है या नहीं।
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। हाल के वर्षों में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अपनाने में वृद्धि देखी गई है, जिससे इसका तकनीकी परिदृश्य बदल गया है।
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए चार लोगों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि पांचवें दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
कोच्चि, 25 नवंबर (आईएएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा में कानून बनाने से क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को कोई नुकसान नहीं होगा।
कोलकाता, 25 नवंबर (आईएएनएस) । कोलकाता की एक विशेष अदालत ने शनिवार को यहां एक केंद्रीय अस्पताल को पश्चिम बंगाल में. करोड़ों रुपये के स्कूल में नौकरी के बदले नौकरी मामले के मुख्य आरोपी सुजय कृष्ण भद्र के वॉयस सैंपलिंग परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।
कोच्चि, 25 नवंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने संसद से एक व्यापक भरण-पोषण कानून लाने पर विचार करने का आग्रह किया है ताकि निराश्रित महिलाओं और बच्चों को कानूनी कदम उठाए बिना मासिक भत्ता मिल सके।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया।
