नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में चार अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की है।
कोच्चि, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने बदलते समय को ध्यान में रखते हुए राज्य में महिला न्यायिक अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड में संशोधन किया है।
रांची, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा कि सोरेन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं हैं और न ही उनपर जांच एजेंसी ईडी ने कोई एफआईआर दर्ज की है, इसलिए उन्हें समन भेजा जाना सही नहीं है।
सैन फ्रांसिस्को, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। कैलिफोर्निया में 44 साल के एक सिख ने 2018 में एक परेड के दौरान तलवार से किए गए हमले से जुड़े आरोप को स्वीकार कर लिया है। इस हमले में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया था, उसके चेहरे पर 23 टांके लगे।
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 की एफआईआर में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।
हैदराबाद, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। मादक पदार्थों की तस्करी मामले में टॉलीवुड अभिनेता पल्लापोलु नवदीप पूछताछ के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए।
सिंगापुर, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। सिंगापुर में 51 वर्षीय भारतीय मूल के एक ड्रग अपराधी को 2022 में एक जेल अधिकारी को घूंसा मारने और उसके चेहरे पर फ्रैक्चर करने के लिए सोमवार को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
गुरुग्राम, 09 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुरुग्राम प्रशासन ने सोमवार को चिंटेल्स पैराडाइसो सेक्टर 109 कॉन्डोमिनियम के टॉवर एच को असुरक्षित घोषित कर दिया और निवासियों को 15 दिनों के भीतर इसे खाली करने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा, आम आदमी पार्टी (आप) और कई धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उनके कर मूल्यांकन को फेसलेस मूल्यांकन से सेंट्रल सर्किल में स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को स्थगित कर दिया।
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें यहां विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक रोजगार अवसरों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बाहर किए जाने पर चिंता जताई गई है।
