नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सदियों पुराने रोशनआरा क्लब को फिर से खोलने की मांग करने वाली एक अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (अब एससी में पदोन्नत) और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ क्लब के सदस्य मनीष अग्रवाल द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर विचार कर रही थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा क्लब की सीलिंग संवैधानिक अधिकार का हनन है।

अग्रवाल ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 की संवैधानिकता पर भी आपत्ति जताई।

अदालत ने डीडीए के आश्‍वासन का हवाला दिया कि वे क्लब के सुचारु संचालन के लिए एक योजना को अंतिम रूप दे रहे थे, जिसके कारण अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया।

यह कहते हुए कि अदालत पहले से ही एक लंबित रिट याचिका के माध्यम से क्लब के प्रबंधन के मुद्दे को संबोधित कर रही थी, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि इसी तरह का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी किया गया था, जिसमें रोशनआरा क्लब का कब्जा बहाल करने की मांग की गई थी, लेकिन राहत नहीं दी गई। यह निर्णय अदालत के उस निर्देश का पालन करता है, जिसमें डीडीए को पूर्व प्रबंधन को कब्जा वापस किए बिना, क्लब के संचालन के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

--आईएएनएस

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