नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य पर सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी।
नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति दिये जाने पर चिंता व्यक्त की और उन पर 'गलत इरादे से चुनिंदा कानूनों को लागू करने' का आरोप लगाया है।
देहरादून, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी और पेड़ कटान मामले में सीबीआई पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के वन अधिकारी की 32 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है।
पणजी, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। कलंगुट के निवासियों द्वारा डांस बार के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कथित तौर पर 'डांस बार' चलाने वाली लगभग 13 संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
वाशिंगटन, 14 दिसंबर (आईएएनएस) । अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली गर्भपात दवा की राष्ट्रव्यापी पहुंच को प्रतिबंधित किया जाए।
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को लेकर "निष्क्रियता" के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि "सरकार का काम जारी रहना चाहिए"। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। केरल सरकार ने राज्य के वित्त में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है।
प्रयागराज, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। नशा करने के आरोप में बर्खास्त कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की केवल बाहरी जांच यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि वह नशे की हालत में है।
गुवाहाटी, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। असम सरकार ने राज्य के गृह विभाग द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किए जाने के बाद राज्य में विदेशी-न्यायाधिकरण (एफटी) के न्यायाधीशों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है।
