नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। अक्टूबर 2019 में प्रारंभिक प्रस्ताव के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली अपने न्यायिक बुनियादी ढांचे और कार्यबल में वृद्धि देखने के लिए तैयार है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके. सक्सेना ने राजधानी में 10 अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर-अनुसूचित दवा फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के संबंध में सरकार के अधिकार को स्पष्ट कर दिया है।
कोलकाता, 14 नवंबर (आईएएनएस)। अदालतों में कई मामलों में असफलताओं की पृष्ठभूमि में, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए 23 विशेष कानून अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।
वाशिंगटन, 14 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने नौ न्यायाधीशों के लिए नैतिक नियमों का पहला सेट जारी किया है कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और गैर-न्यायिक और वित्तीय गतिविधियों में कैसे आचरण करना चाहिए।
नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के आतंकवाद से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के एक न्यायाधीश के खिलाफ गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रभुत्व वाले युग में, व्यक्तिगत डेटा का व्यापक आदान-प्रदान दैनिक जीवन का एक अंतर्निहित पहलू बन गया है। जैसे-जैसे व्यक्ति ऑनलाइन परिदृश्य की पेचीदगियों को समझते हैं, विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्वेच्छा से प्रकट की गई जानकारी की विशाल मात्रा हमारे जीवन का एक ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करती है।
वाशिंगटन, 11 नवंबर (आईएएनएस)। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके व्यवसाय प्रमाणपत्र का रद्द होना वाशिंगटन डी.सी. और जॉर्जिया में चुनावी तोड़फोड़ के लिए संभावित जेल की सजा की तुलना में अधिक घातक सजा है। उन्हें 250 मिलियन डॉलर के जुर्माना का भी सामना करना पड़ेगा।
नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति द्वारा दिया गया यह तर्क गले के नीचे नहीं उतरता कि सभी पक्षों के पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए साधन नहीं हैं।
रांची, 10 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को तात्कालिक राहत किस प्रकार दी जा सकती है? क्या सरकार ठगी के शिकार लोगों की रकम की वापसी के लिए फंड बनाने का विचार रखती है?
नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा नियुक्त बाल सुरक्षा निगरानी समिति द्वारा पालन किए जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं जिनमें स्कूल सुरक्षा के न्यूनतम मानकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
