वाशिंगटन, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कहा कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सबसे प्रतिष्ठित एच-1बी वीजा की अनिवार्य सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।
कोलकाता, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच ताजा खींचतान बढ़ती दिख रही है, क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपतियों को सिंडिकेट की कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठकें बुलाने से बार-बार इनकार कर रहा है।
वाराणसी, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भारत के पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
तिरुवनंतपुरम, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की बहुप्रतीक्षित बैठक क्रिसमस की पूर्वसंध्या पर 24 दिसंबर को होगी। इसमें मंत्रिमंडल में दो मंत्रियों की जगह दो अन्य मंत्रियों को शामिल करने को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी।
रायपुर, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीनों के लिए अहम फैसला लिया गया।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023' के 'प्लेनरी सेशन' का उद्घाटन किया।
रांची, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने आवासीय परिसर में राज्य के सात जिलों से जुटे हजारों झामुमो कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्हें आने वाले चुनावों और चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
भुवनेश्वर, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में भाजपा ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से कम से कम 15 जीतेगी।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस ने संसद की सुरक्षा में सेंध के बारे में अपनी मांग उठाने वाले विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान नहीं देते सदन चलने की संभावना कम है।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। जाति, धर्म , या भाषा के अर्थ वाले नामों या तिरंगे से मिलते-जुलते झंडे वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि ऐसे मामले विधायिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं और अदालत का काम कानून बनाना नहीं है।
