केंद्र ने ‘पंजीकरण विधेयक 2025’ के ड्राफ्ट पर जनता से 30 दिनों के भीतर मांगे सुझाव
नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने अचल संपत्ति और अन्य लेन-देन के लिए आधुनिक, ऑनलाइन, कागज रहित और नागरिक-केंद्रित पंजीकरण प्रणाली के साथ इंटीग्रेट करने के लिए 'पंजीकरण विधेयक 2025' का ड्राफ्ट तैयार किया है।