'एंटी डंपिंग ड्यूटी' के नाम पर टैक्स वसूल रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार : जेपी नड्डा

IANS | October 1, 2025 6:38 PM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 'एंटी डंपिंग ड्यूटी' के नाम पर टैक्स वसूली कर रही है और लोगों को राहत देने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है।

केंद्र सरकार ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे चरण को दी मंजूरी

IANS | October 1, 2025 6:16 PM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (बीआरसीपी), फेज-3 को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और वेलकम ट्रस्ट (डब्ल्यूटी), ब्रिटेन और एसपीवी, इंडिया अलायंस के बीच तीसरे चरण (2025-26 से 2030-31 तक) और अगले छह वर्षों (2031-32 से 2037-38 तक) के लिए साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पिपरा विधानसभा सीट: क्या भाजपा मारेगी जीत की हैट्रिक या अन्य का खुलेगा खाता? जानें समीकरण

IANS | October 1, 2025 6:11 PM

पटना, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित पिपरा विधानसभा क्षेत्र इस बार विधानसभा चुनावों में काफी चर्चा में रहने वाला है। यह सीट पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें मेहसी, चकिया (पिपरा) और टेकटारिया प्रखंड आते हैं। 1957 में अस्तित्व में आई इस सीट को पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे सामान्य वर्ग के लिए कर दिया गया।

भारत के जीएसटी राजस्व में सितंबर में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि, बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए हुआ

IANS | October 1, 2025 6:09 PM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का जीएसटी राजस्व सितंबर में सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

75 हजार नौकरियां, पासपोर्ट-वीजा सर्विस, बिना वेतन ड्यूटी... अमेरिका में शटडाउन का क्या होगा असर?

IANS | October 1, 2025 6:07 PM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस) । अमेरिका में शटडाउन का सरकारी कामकाज के साथ नौकरी समेत अन्य कई चीजों पर भी असर पड़ने वाला है। बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से उनके दूसरे कार्यकाल में भी अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया। आइए जानते हैं कि इस शटडाउन का किन-किन चीजों पर असर पड़ेगा।

कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की दी मंजूरी, 5,862 करोड़ रुपए से अधिक होंगे खर्च

IANS | October 1, 2025 5:58 PM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को देश भर में सिविल सेक्टर के तहत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दे दी। इन नए स्कूलों की स्थापना के लिए बजट आवश्यकता 5862.55 करोड़ रुपए है, जो 2026-27 से नौ वर्षों की अवधि को कवर करती है।

अमेरिका में शटडाउन का भारतीय दूतावास के 'एक्स' अकाउंट पर भी हुआ असर

IANS | October 1, 2025 5:45 PM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका के सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाए। इसकी वजह से अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हो गया है। इसका असर अमेरिका में भारतीय दूतावास के एक्स अकाउंट पर भी देखने को मिला।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक दंगे शून्य, कानून व्यवस्था बनी मिसाल

IANS | October 1, 2025 5:43 PM

लखनऊ, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 'क्राइम इन इंडिया 2023' रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून-व्यवस्था की सराहना की है। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक, 2023 में यूपी में सांप्रदायिक एवं धार्मिक दंगों की संख्या शून्य रही है।

चीन के स्थापना दिवस की एस जयशंकर ने दी बधाई, बोले- हम स्थिरता पर काम करने को तैयार

IANS | October 1, 2025 5:38 PM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। रिपब्लिक ऑफ चाइना अपनी स्थापना की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से चीन के विदेश मंत्री और चीनी जनता को बधाई दी।

कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी

IANS | October 1, 2025 5:33 PM

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।