अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में डॉ. बी.आर. अंबेडकर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन

IANS | April 13, 2025 7:40 PM

सोनीपत (हरियाणा), 13 अप्रैल (आईएएनएस)। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा है कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर महज दूसरे देशों से कुछ विचार लेकर संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, बल्कि वह संविधान में कुछ ऐसे दृष्टिकोण और समझ लाना चाहते थे, जो आज संविधान में व्याप्त हैं और इसकी कार्यप्रणाली को विचारधाराओं से अलग बनाते हैं तथा समानता, न्याय, बंधुत्व और शासन पर आधारित हैं।

दिशा सालियान मामला : बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेशल बेंच को रजिस्ट्री सौंपने का दिया निर्देश

IANS | April 2, 2025 5:35 PM

मुंबई, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सेलिब्रिटी मैनेजर दिवंगत दिशा सालियान की मौत से संबंधित मामले को लेकर रजिस्ट्री स्पेशल बेंच को सौंपने का निर्देश दिया। बुधवार को दिशा के पिता की दायर रिट याचिका पर सुनवाई होनी थी।

इंडिगो पर इनकम टैक्स ने लगाई 944 करोड़ रुपये की पेनल्टी, एयरलाइन ने कहा-आदेश को कानूनी रूप से देंगे चुनौती

IANS | March 30, 2025 4:23 PM

मुंबई, 30 मार्च (आईएएनएस)। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लगाई गई 944.20 करोड़ रुपये की पेनल्टी को देश की बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने गलत बताया है और कहा कि इस आदेश को वह कानूनी रूप से चुनौती देगी।

सौरभ हत्याकांड : मुस्कान को उम्रकैद, फांसी या बेल? सुप्रीम कोर्ट के वकील ने खोला राज

IANS | March 22, 2025 7:53 PM

नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने जिस बेरहमी से सौरभ की हत्या की उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दोनों कानून की गिरफ्त में हैं, लोगों में गुस्सा है। चारों तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस क्रूरता की सजा फांसी होगी, उम्रकैद होगी, या फिर कानूनी दांवपेच में मुस्कान और साहिल जमानत पर छूट जाएंगे? इन्‍हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज कुमार से बात की। नीरज कुमार ने बताया कि कानून की नजर में इस हत्याकांड का अंजाम क्या हो सकता है।

'घर में नकदी': पारदर्शिता की जरूरत, न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली बेकार : हरीश साल्वे

IANS | March 21, 2025 10:56 PM

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से जुड़े कथित 'घर पर नकदी' प्रकरण की पृष्ठभूमि में, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने शुक्रवार को अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक नियुक्ति की प्रणाली में व्यापक बदलाव का आह्वान किया।

अगर 'घर पर नकदी' का दावा झूठा निकला तो यह आरोप दुखद : हरीश साल्वे

IANS | March 21, 2025 10:28 PM

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने शुक्रवार को कहा कि अगर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से नकदी की कथित बरामदगी का प्रकरण झूठा निकला तो यह आरोप एक त्रासदी होगी।

'जज के घर नकदी' : हरीश साल्वे बोले - इस तरह के आरोप न्यायपालिका में लोगों के विश्वास के डिगा देते हैं (आईएएनएस साक्षात्कार)

IANS | March 21, 2025 10:21 PM

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जुड़े घर में कथित नकदी प्रकरण की पृष्ठभूमि में, पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने शुक्रवार को इन दावों पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि इस तरह के आरोप न्यायपालिका में जनता के विश्वास को डिगा देते हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े नवीनतम प्रकरण को चेतावनी की घंटी बताते हुए कहा कि न्यायिक नियुक्ति की जो प्रणाली "आज हमारे पास है, वह बेकार है।"

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख और 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश पर लगाई रोक

IANS | March 4, 2025 2:44 PM

मुंबई, 4 मार्च (आईएएनएस)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को विशेष अदालत के उस आदेश पर चार सप्ताह की रोक लगा दी, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं करें : झारखंड हाईकोर्ट

IANS | February 11, 2025 3:34 PM

रांची, 11 फरवरी (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मानसिक बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च को मेडिकल क्लेम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी अपने मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मियों को मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट संविधान में निहित मूल अधिकारों को बढ़ावा देता है : फली एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान में बोले न्यायमूर्ति अरविंद कुमार

IANS | February 8, 2025 8:14 PM

सोनीपत, 8 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने शुक्रवार को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फली एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देता है।