200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में सुकेश चंद्रशेखर की समझौता याचिका पर टली सुनवाई

IANS | January 8, 2026 12:00 PM

नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)। 200 करोड़ रुपए की ठगी और जबरन वसूली मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की समझौता याचिका पर गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई फिर से टाल दी गई। अदालत ने सुकेश के वकील को निर्देश दिया कि वे याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता अदिति सिंह को उपलब्ध कराएं, क्योंकि शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अब तक याचिका की कॉपी नहीं मिली है।

कांग्रेस ने भी बदला था 'मनरेगा' का नाम, पब्लिक के फीडबैक पर लाया गया 'जी-राम-जी' : अर्जुन राम मेघवाल (आईएएनएस साक्षात्कार)

IANS | January 7, 2026 5:54 PM

नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 24 घंटे कोर्ट खुले रहने के सीजेआई सूर्यकांत के फैसले पर कहा है कि विधायिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग अपना दायित्व निभाते रहें, ये अच्छा संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएनएस से खास बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है।

विवादित पोस्ट मामला : नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

IANS | January 7, 2026 4:51 PM

नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले पर कथित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

जेजीयू के वीसी डॉ. राज कुमार को कानून के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एसआर भंसाली राष्ट्रीय पुरस्कार मिला

IANS | January 7, 2026 1:35 PM

सोनीपत, 7 जनवरी (आईएएनएस)।कानून के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दूसरा प्रोफेसर (डॉ.) एस.आर. भंसाली राष्ट्रीय पुरस्कार ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक डीन प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार को दिया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्यंत गौतम को दी अंतरिम राहत, सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे में हटाने का आदेश

IANS | January 7, 2026 1:35 PM

नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए साफ निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपलोड किए गए पोस्ट और वीडियो तुरंत हटाए जाएं।

दिल्ली शब्दोत्सव 2026: यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी, देश में लागू करने के लिए चाहिए ठोस पहल: विक्रमजीत बनर्जी

IANS | January 4, 2026 2:58 PM

नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 में रविवार को आयोजित चर्चा में देश के अहम संवैधानिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड और मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के कानूनी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे।

संभावनाओं का साल 2026: सुप्रीम कोर्ट में तलाक-ए-हसन और एसआईआर समेत कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई

IANS | January 2, 2026 3:52 PM

नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)। नए साल 2026 में कई ऐसे अहम और संवेदनशील मामले हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इन मामलों पर कोर्ट का क्या फैसला होगा, इसका भी हर कोई इंतजार कर रहा है। ये मामले समाज, पर्यावरण और आम नागरिकों के लिए काफी अहम हैं।

नेशनल हेराल्ड केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल समेत 7 आरोपियों को जारी किया नोटिस

IANS | December 22, 2025 2:22 PM

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी।

गाजियाबाद के युवक को 'इच्छा मृत्यु' देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- माता-पिता से बात करने के बाद होगा फैसला

IANS | December 18, 2025 9:11 PM

गाजियाबाद, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। पिछले करीब 12 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) देने पर कोई फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उनके घरवालों से बात करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ने लड़के के माता-पिता को 13 जनवरी को आने को कहा है।

'लव जिहाद' और धर्मांतरण कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, राज्यों को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश

IANS | December 16, 2025 2:21 PM

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में 'लव जिहाद' और अनैतिक धर्मांतरण को रोकने वाले कानून बन चुके हैं। इन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।