अमेरिका के इन प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार बंद, कृषि और डेयरी समेत ये उत्पाद शामिल, देखें लिस्ट

IANS | February 7, 2026 3:53 PM

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की विस्तार से जानकारी सामने आ गई है। दोनों देशों के बीच समझौते के ऐलान के बाद से ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से माहौल बनाया जा रहा था कि इस डील में किसानों के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। हालांकि, अब इससे पर्दा उठ चुका है कि भारतीय डेयरी और फार्मिंग सेक्टर पर इस डील का क्या असर होगा।

अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत ने कृषि और डेयरी सेक्टर में नहीं किया कोई समझौता : पीयूष गोयल

IANS | February 7, 2026 3:45 PM

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है और संवेदनशील क्षेत्र जैसे डेयरी, मांस, मुर्गी पालन, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, अनाज, चीनी, बाजरा, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी जैसे फल, खट्टे फल, हरी मटर, मूंग और तिलहन में कोई छूट नहीं दी है।

भारत ने डेयरी सेक्टर को व्यापार समझौते से बाहर रखा, कई उत्पादों का जीरो ड्यूटी पर होगा निर्यात : पीयूष गोयल

IANS | February 7, 2026 3:13 PM

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का अंतरिम ढांचा सामने आने के बाद, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत ने इस समझौते से डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है और शर्तों के साथ भी कोई अनुमति अमेरिका को नहीं दी गई है।

एईपीसी ने भारत-अमेरिका व्यापारिक समझौते के अंतरिम ढांचे का स्वागत किया, टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को फायदा होगा

IANS | February 7, 2026 2:25 PM

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। भारत-अमेरिका व्यापारिक समझौते का अंतरिम ढांचा सामने आना देश के टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के लिए काफी अच्छा है। यह जानकारी शनिवार की ओर से इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ओर से दी गई।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से दोनों देशों के निर्यातकों के लिए बढ़ेंगे अवसर : इंडस्ट्री

IANS | February 7, 2026 1:36 PM

नई दिल्ली,7 फरवरी (आईएएनएस)। भारत-अमेरिका ट्रेड डील का अंतरिम ढांचा सामने आ चुका है। इससे दोनों देशों के निर्यातकों को बड़ा बाजार मिलेगा और अवसर बढ़ेंगे। यह जानकारी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ओर से शनिवार को दी गई।

अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते का अंतरिम ढांचा आया सामने, भारत को अन्य देशों से बेहतर डील मिली

IANS | February 7, 2026 12:56 PM

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। भारत-अमेरिका व्यापारिक समझौते का अंतरिम ढांचा सामने आ गया है और यह दिखाता है कि भारत को अन्य देशों (पड़ोसी देशों को मिलाकर) के मुकाबले बेहतर डील मिली है।

भारत-यूएस व्यापार समझौते का श्रेय पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को जाता है: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

IANS | February 7, 2026 12:35 PM

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क सामने आ चुका है। इस पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इस बीच भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने फ्रेमवर्क की जानकारी साझा करते हुए दोनों देशों के बीच हुए समझौते का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया है।

व्यापार समझौते के लिए रूपरेखा तैयार, भारत-अमेरिका ने जारी किया संयुक्त बयान

IANS | February 7, 2026 9:00 AM

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। व्यापार समझौते पर भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी किया है। भारत-अमेरिका ने अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जिसमें व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) वार्ताओं के प्रति देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। दोनों देशों ने कहा है कि अंतरिम समझौता हमारे देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

आईपीओ लाने की तैयारी कर रही एनएसई ने जारी किए नतीजे, कंपनी का मुनाफा 37 प्रतिशत गिरा

IANS | February 6, 2026 8:57 PM

नई दिल्ली, 6 फरवरी (आईएएनएस)। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए , जिसमें कंपनी ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 37 प्रतिशत कम होकर 2,408 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 25 की समान अवधि में 3,834 करोड़ रुपए था।

सिंगापुर, फ्रांस, कतर समेत आठ से अधिक देशों में लाइव हुआ यूपीआई: केंद्र

IANS | February 6, 2026 8:16 PM

नई दिल्ली, 6 फरवरी (आईएएनएस)। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आठ से अधिक देशों में लाइव हो चुका है, इनमें यूएई, सिंगापुर, भुटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, कतर और मॉरीशस का नाम शामिल है। यह डिजिटल पेमेंट में भारत की लीडरशिप को दिखाता है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को संसद में दी गई।