पीएम मोदी के जीवन में सच्चा नेतृत्व अनुशासन, प्रतिबद्धता और राष्ट्रसेवा का संदेश : सीएम धामी
राष्ट्रीयSeptember 15, 2025 4:22 PM

पीएम मोदी के जीवन में सच्चा नेतृत्व अनुशासन, प्रतिबद्धता और राष्ट्रसेवा का संदेश : सीएम धामी

देहरादून, 15 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी है। इस मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने पीएम मोदी के साथ बिताए गए पलों और उनके योगदान को याद किया। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके साथ बिताए यादगार पलों में से एक साझा किया।

'राजनीति में एक वाक्य पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता,' जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की उस बात का किया जिक्र

September 15, 2025 5:38 PM

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए 'सेवा पखवाड़ा' 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से जुड़े एक किस्से को याद किया।

बोनी कपूर ने पीएम मोदी के साथ अपने सबसे यादगार पल के बारे में बताया

September 15, 2025 3:47 PM

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने सबसे यादगार पलों में से एक साझा किया।

21 सितंबर को जामनगर में मैराथन का आयोजन, युवाओं को फिट और नशा मुक्त बनाना लक्ष्य

September 15, 2025 1:20 PM

जामनगर, 15 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर 'सेवा सप्ताह' के तहत 21 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।

September 15, 2025 4:58 PM

Government and Islamic scholars react to Supreme court’s decision on the Waqf Act

The Waqf Amendment Act 2025 was challenged in the Supreme Court, with petitions claiming it violated the Constitution. After three days of hearings, the Court reserved its verdict on May 22 and later issued an interim order, temporarily suspending certain provisions of the law. The Court made it clear that no one's property can be taken away without following due legal process. Key provisions such as the 5-year requirement of practicing Islam, the Collector's authority, and the number of non-Muslim board members have been restricted. This decision is a significant step toward ensuring transparency, judicial oversight, and a balanced approach to religious rights.