वाशिंगटन, 24 जनवरी (आईएएनएस)। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य इस साल के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को खड़ा होने से रोकते हैं तो अमेरिका में अराजकता फैलेगी और बवाल मचेगा।
इस्लामाबाद, 19 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, पाकिस्तानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने फरवरी की शुरुआत में होने वाले देश के आगामी आम चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।
सना, 19 जनवरी (आईएएनएस)। यमन के हौथी समूह ने शुक्रवार को अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली।
पणजी, 18 जनवरी (आईएएनएस)। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य सरकार इस साल भी तटीय राज्य के लिए 'जन-समर्थक' बजट पेश करेगी।
जयपुर, 18 जनवरी (आईएएनएस)। भजनलाल शर्मा सरकार की गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए , जिनमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने और आखिरी छह महीनों में गहलोत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा भी शामिल है।
नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2015 के ड्रग तस्करी मामले में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को जमानत देने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
पटना, 18 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार में क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन, नेतृत्व की कमी के कारण यह प्रदेश जहां था, आज भी वहीं खड़ा है। एक समय था जब देश में पांच बीमारू राज्य थे, लेकिन, चार राज्य आगे निकल गए।
कोलकाता, 18 जनवरी (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस ने 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल में अपने जिला स्तरीय नेतृत्व को राज्य में होने वाली सद्भावना रैलियों में धार्मिक नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
रावलपिंडी, 18 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को ईरान में आतंकवादियों के खिलाफ हमलों का ब्योरा साझा करते हुए कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। एक खुफिया जानकारी पर आधारित इस ऑपरेशन का कोड नाम - "मार्ग बार सरमाचर" था।
नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य में 2002 से 2006 तक हुई कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर कभी भी विचार नहीं किया जाना चाहिए और इस मुद्दे को उठाने वाले याचिकाकर्ताओं को उनके "चयनात्मक जनहित" को समझाने के लिए बुलाया जाना चाहिए।
