रांची, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जेल में हिस्ट्रीशीटर अमन सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि यह घटना एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। जेल में हथियार पहुंचना और हत्या होना गंभीर बात है।
यरुशलम, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। इजरायल-हमास संघर्ष के बीच दो महीने से अधिक समय के विराम के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा सोमवार को यरुशलम में फिर से शुरू हुआ।
कोलकाता, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को उन भाजपा विधायकों को गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की, जिनके खिलाफ कोलकाता पुलिस ने राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) द्वारा अपोलो टायर्स 2003 के कथित शेयर बाय-बैक मानदंडों के उल्लंघन मामले में पारित 65 लाख रुपये के जुर्माने को रद्द करने के आदेश के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
रांची, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए जेपीएससी (झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन) की ओर से ली गई परीक्षा और इंटरव्यू का रिजल्ट दोबारा जारी करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम चिकित्सा जमानत पर बाहर हैं।
हैदराबाद, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन रविवार को यहां कांग्रेस के जीत के जश्न में उसके झंडों ने लोगों का ध्यान खींचा।
सैन फ्रांसिस्को, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। टेक दिग्गज गूगल ने अन्यायपूर्ण लेबर प्रैक्टिस का आरोप लगाने वाले कर्मचारियों के साथ 27 मिलियन डॉलर का सेटलमेंट किया है।
नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। मुख्य सचिव का ग्रेड पाने के लिए केरल कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी राजू नारायण स्वामी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।
नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मजिस्ट्रेटों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच के लिए निर्देश करते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए और यंत्रवत् निर्देश जारी नहीं करना चाहिए।
