नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोक सभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक- 2023, और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक- 2023 को पेश कर दिया।
वाशिंगटन, 12 दिसंबर (आईएएनएस) । एक असाधारण कदम में, विशेष वकील जैक स्मिथ ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने का आग्रह किया कि क्या पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पद पर रहते हुए किए गए कथित अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से कोई छूट है।
नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जैसे ही फैसला सुनाया, शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने अपनी अलग, लेकिन सहमत राय में कहा कि कश्मीरी पंडितों के अंतर-पीढ़ीगत आघात के घावों को भरने की जरूरत है।
श्रीनगर, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि वह और पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।
कोलकाता, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार के संविदा कर्मचारियों की वेतन संरचना पर नाराजगी जताई।
कोलकाता, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य, जो नौकरी के बदले नकद मामले में कथित संलिप्तता के कारण पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं, को सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में और भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा की राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को यह देखते हुए बंद कर दी कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है।
वाराणसी, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में एक बार फिर दाखिल नहीं की जा सकी। कोर्ट ने रिपोर्ट पूरी करने और उसे जमा करने के लिए एक सप्ताह का और समय दिया है।
नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस) । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति के पास यह अधिसूचना जारी करने की शक्ति है कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
