कोच्चि, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने गर्भावस्था और मातृत्व के कारण महिलाओं को होने वाले नुकसान पर गौर करने के लिए लैंगिक अंतर से निपटने की जरूरत को रेखांकित किया है।
कोलकाता, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हर्षवर्धन लोढ़ा के एम.पी. बिड़ला समूह का अध्यक्ष पद पर बने रहने के पक्ष में फैसला सुनाया।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने सोना तस्करी अभियान के सिलसिले में पंजाब के पटियाला शहर में 12 दिसंबर को सात स्थानों पर तलाशी ली।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। जाति, धर्म , या भाषा के अर्थ वाले नामों या तिरंगे से मिलते-जुलते झंडे वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि ऐसे मामले विधायिका के क्षेत्राधिकार में आते हैं और अदालत का काम कानून बनाना नहीं है।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य पर सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी।
नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति दिये जाने पर चिंता व्यक्त की और उन पर 'गलत इरादे से चुनिंदा कानूनों को लागू करने' का आरोप लगाया है।
देहरादून, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी और पेड़ कटान मामले में सीबीआई पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के वन अधिकारी की 32 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है।
पणजी, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। कलंगुट के निवासियों द्वारा डांस बार के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कथित तौर पर 'डांस बार' चलाने वाली लगभग 13 संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
वाशिंगटन, 14 दिसंबर (आईएएनएस) । अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली गर्भपात दवा की राष्ट्रव्यापी पहुंच को प्रतिबंधित किया जाए।
