नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस) । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग से अगले साल 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को कहा।
नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने पर आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा, इसलिए अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संवैधानिक रूप से वैध है।
गुरुग्राम, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। गुरुग्राम में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 75,626 मामलों का निपटारा किया गया और 10.35 करोड़ रुपये की राशि का निपटान किया गया।
कोलकाता, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पश्चिम बंगाल में राशन वितरण मामले में अगले हफ्ते कोलकाता की पीएमएलए विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर सकता है।
कोलकाता, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्व महाधिवक्ता (एजी) को अपने पद से इस्तीफा दिए हुए एक महीना बीत चुका हैै, लेकिन अभी तक उनके स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है।
श्रीनगर, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं राजनीतिक नेताओं ने फैसले पर अलग-अलग राय व्यक्त करना शुरू कर दिया है।
प्रयागराज (यूपी), 9 दिसंबर (आईएएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर एलजी कार्यालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अपनी 'फरिश्ते दिल्ली के' योजना के लिए राशि जारी करने के निर्देश देने की मांग की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले लोगों के लिए मुफ्त और त्वरित उपचार होता है।
नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले के आरोपी बेनॉय बाबू को यह कहते हुए जमानत दे दी कि 13 महीने की प्री-ट्रायल कैद काफी लंबी है।
रांची, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख दंगे के प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुआवजा वितरण से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर सतनाम सिंह गंभीर की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
