नई दिल्ली, 5 जनवरी (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2023 में अनुमानित 2.7 प्रतिशत से घटकर 2024 में 2.4 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो महामारी से पहले की वृद्धि दर 3 प्रतिशत से नीचे है।
सिंगापुर, 4 जनवरी (आईएएनएस)। फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर (एफएएस) के भारतीय मूल के एक पूर्व उप निदेशक पर खेल संस्था के आपूर्ति अनुबंध उनसे या उनकी पत्नी से जुड़ी कंपनियों को देने के लिए 15 धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।
न्यूयॉर्क, 4 जनवरी (आईएएनएस)। अमेरिकी अधिकारियों ने फ्लोरिडा राज्य में भारतीय मूल के रियल एस्टेट डेवलपर ऋषि कपूर पर 93 मिलियन डॉलर की निवेश धोखाधड़ी योजना को कायम रखने का आरोप लगाया है।
सिंगापुर, 4 जनवरी (आईएएनएस)। सिंगापुर में एक निवासी ने 1,800 सिंगापुर डॉलर का लुई वितां वॉलेट गिरा दिया था, जिसमें 500 सिंगापुर डॉलर थे। हालांकि, 56 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति पर वॉलेट चुराने का आरोप लगाया गया। उसे तीन सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई थी।
तेल अवीव, 4 जनवरी (आईएएनएस)। ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिज्बुल्लाह ने गुरुवार को अपने उन चार सदस्यों के नाम बताए जो दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे।
तेल अवीव, 4 जनवरी (आईएएनएस) । इजराइल में रीचमैन विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित स्थलों में से एक, किबुत्ज़ कफ़र अज़ा से निकाले गए 20 परिवार विश्वविद्यालय परिसर के भीतर नए अपाॅर्टमेंट में रहेंगे। .
लंदन, 4 जनवरी (आईएएनएस) । ब्रिटेन में सांख्यिकी पर नजर रखने वाली एक शीर्ष संस्था ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के शरण बैकलॉग को साफ करने के दावों पर गौर करेगी, क्योंकि विपक्ष ने इसे "झूठ" कहा है और कंजर्वेटिव नेता से इसे "रोकने" के लिए कहा है।
सैन फ्रांसिस्को, 4 जनवरी (आईएएनएस)। यूएस नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड (एनएलआरबी) ने स्पेसएक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि सीईओ एलन मस्क की आलोचना करने के चलते कंपनी ने 8 कर्मचारियों को अवैध रूप से निकाल दिया है।
तेल अवीव, 4 जनवरी (आईएएनएस)। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि तीन दिनों से, विश्व निकाय और अन्य भागीदार गाजा के उत्तर में आवश्यक जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचाने में असमर्थ हैं।
जेरूसलम, 4 जनवरी (आईएएनएस)। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को लागू करने में देरी कर दी है, इसका उद्देश्य प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद के लिए अयोग्य घोषित करने से रोकना है।
