नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रविवार को कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत शासन का प्रत्यक्ष परिणाम है।
नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) के तहत नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए दवा कंपनियों से आवेदन मांगे हैं।
मुंबई, 25 मई (आईएएनएस)। भारतीय स्टार्टअप्स ने इस हफ्ते 21 डील्स के जरिए 139.5 मिलियन डॉलर का फंड जुटाया है। यह देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर निवेशकों के विश्वास को दिखाता है।
नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा।
मुंबई, 25 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 122वें एपिसोड में सिक्किम के ब्रांड 'क्राफ्टेड फाइबर्स' का जिक्र किया और कहा कि यह ब्रांड सिक्किम की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है।
नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 122वें एपिसोड में मधुमक्खी पालन का भी जिक्र किया और बढ़ते शहद उत्पादन पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने शहद की मिठास को आत्मनिर्भर भारत का स्वाद बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में, मधुमक्खी पालन में भारत में एक 'स्वीट रिवॉल्यूशन' हुआ है। 'स्वीट रिवॉल्यूशन' से मतलब मिठास से भरी क्रांति से है, यानी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और अन्य संस्थानों ने कई कदम उठाए हैं, जिससे शहद उत्पादन में वृद्धि हुई है।
मुंबई, 25 मई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। आईआईपी डेटा, फेड मिनट्स, चौथी तिमाही के नतीजे और घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर बाजार की चाल निर्भर करेगी।
नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। शीर्ष विश्लेषकों ने कहा है कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के अभाव में ‘मेड इन यूएस’ एप्पल आईफोन की कीमत 3,500 डॉलर (2,98,000 रुपए से अधिक) हो सकती है।
नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। यह ब्याज दर पिछले वित्त वर्ष के समान ही रखी गई है।
नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में कर की दरों को तर्कसंगत बनाने और क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने और मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर फ्रेमवर्क में विसंगतियों को दूर करने पर ध्यान दिया जा सकता है।
