कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' को दी मंजूरी; 7,395 करोड़ रुपए की स्कीम से 2.55 लाख पंचायतों को मिलेगा फायदा
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम वीजीएसवाई) को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) होगी, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास और सुशासन का केंद्र बनाना है। विकसित भारत के विजन के अनुरूप तैयार की गई इस योजना के लिए कुल 7,395.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपए होगा।