नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट पर सोमवार को आईएएनएस से खास बातचीत की।
नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 (ए) को निरस्त हुए सोमवार को पांच साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत हुआ है। अमित शाह ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया।
अलीगढ़, 5 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) एक बार फिर विवादों में आ गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है।
नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 के निरस्त होने के पांच साल पूरे हो गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घाटी से आर्टिकल-370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर खास बात लिखी।
नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
जम्मू कश्मीर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पांच साल गुजरने पर कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है।
जम्मू कश्मीर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पांचवीं बरसी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
जम्मू, 4 अगस्त (आईएएनएस)। अनुच्छेद 370 की पांचवी बरसी को लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक प्रधान, एक निशान और एक विधान के लिए भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी है।
नई दिल्ली, 4अगस्त (आईएएनएस)। साल था 2019 तारीख थी 5 अगस्त जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब इस बात पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि क्या कश्मीर को 370 की जरूरत थी?
नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। क्या वक्फ अधिनियम का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित करने की योजना को बल दे रहा है? यह सवाल राजनीतिक बहस के केंद्र में है, क्योंकि केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है।
