27 फीसदी ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
नई दिल्ली/भोपाल, 4 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आरक्षण देने के लिए साल 2019 में लाए गए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।