संसद की सुरक्षा में सेंध: दिल्ली की अदालत ने महेश कुमावत की हिरासत 5 जनवरी तक बढ़ाई
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी महेश कुमावत की पुलिस हिरासत शनिवार 5 जनवरी तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी महेश कुमावत की पुलिस हिरासत शनिवार 5 जनवरी तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है।
पणजी, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तरी गोवा के कैलंगुट में रेस्तरां की आड़ में चल रहे 11 डांस बार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सील कर दिया है।
नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के कथित मास्टरमाइंड ललित झा की पुलिस हिरासत शुक्रवार को 5 जनवरी तक बढ़ा दी।
कोलकाता, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को उसी अदालत की पिछली एकल-न्यायाधीश पीठ को बरकरार रखा, जिसने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के तहत विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) और उस पर मिलने वाले बकाया की मांग के समर्थन में राज्य सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया।
नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें 13 दिसंबर के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में एक आरोपी नीलम आजाद को एफआईआर की एक प्रति देने का निर्देश दिया गया था।
सिंगापुर, 21 दिसंबर (आईएएनएस)। सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक को लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण 79 वर्षीय महिला की मौत के लिए 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।
कोलकाता, 21 दिसंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने गुरुवार दोपहर एक बयान जारी कर कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के पति प्रताप चंद्र डे को परेशान करने के आरोपों से इनकार किया है।
कोच्चि, 21 दिसंबर (आईएएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने अपनी 14 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करने के एक मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी पिता को जमानत दे दी।
नई दिल्ली, 21 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर अभ्यावेदन के रूप में विचार करने को कहा।