मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं करें : झारखंड हाईकोर्ट

IANS | February 11, 2025 3:34 PM

रांची, 11 फरवरी (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मानसिक बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च को मेडिकल क्लेम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी अपने मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मियों को मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट संविधान में निहित मूल अधिकारों को बढ़ावा देता है : फली एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान में बोले न्यायमूर्ति अरविंद कुमार

IANS | February 8, 2025 8:14 PM

सोनीपत, 8 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने शुक्रवार को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फली एस. नरीमन मेमोरियल व्याख्यान देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देता है।

वॉट्सएप पर सीसीआई के 213 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ मेटा पहुंचा 'एनसीएलएटी'

IANS | January 6, 2025 6:36 PM

नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया। इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के हाल के आदेश को चुनौती द‍िया गया है। इस आदेश में वॉट्सऐप के 2021 प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर फर्म पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इस साल समाप्त हुए कई पुराने कानून

IANS | December 30, 2024 11:41 PM

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करने और देश के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के मिशन पर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड के लिए ई-धारा प्रणाली जैसी पहल के माध्यम से 7/12 व्यवस्था वाले पुराने भूमि राजस्व कानूनों में सुधार किया था। वहीं, 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार ने 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म कर दिया है।

गूगल ने डीओजे के मुकदमे को बताया गलत, कहा- इनोवेशन क्षमता पर होगा असर

IANS | December 23, 2024 12:50 PM

वाशिंगटन, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। दिग्गज टेक कंपनी गूगल द्वारा सोमवार को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) के मुकदमे और उसके 'ओवरबोर्ड प्रस्ताव' की आलोचना की गई है। साथ ही कहा कि कोर्ट में अपील करने से पहले, कंपनी ने अदालत के फैसले में वास्तविक निष्कर्षों के आधार पर अपना स्वयं का रेमेडीज प्रस्ताव दायर कर दिया है।

रांची में हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट के कमर्शियल इस्तेमाल में परेशानी में फंस सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी

IANS | December 20, 2024 7:55 PM

रांची, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड की ओर से आवास के लिए आवंटित जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल के मामले में परेशानी में फंस सकते हैं। बोर्ड उन्हें इस मामले में नोटिस भेज सकता है। शुक्रवार को रांची में बोर्ड की 76वीं बैठक में उन रेसिडेंशियल प्लॉटों के आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हुई, जहां से किसी प्रकार की कमर्शियल गतिविधि संचालित हो रही है।

अदाणी ग्रुप के पास ही रहेगा धारावी स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोर्ट ने टेंडर के खिलाफ याचिका रद्द की

IANS | December 20, 2024 6:24 PM

मुंबई, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए टेंडर को बरकरार रखा।

डीओजे का अदाणी ग्रुप के खिलाफ मामला कमजोर और आधारहीन : यूएस अटॉर्नी के इस्तीफे पर बोले महेश जेठमलानी

IANS | December 20, 2024 4:14 PM

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का अदाणी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में आरोप पत्र काफी कमजोर है। यह बयान वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने शुक्रवार को इस मामले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियोन पीस द्वारा इस्तीफे की घोषणा के बाद दिया।

क्या सच में 'दहेज उत्पीड़न' कानून पर एक बार फिर से विचार की जरूरत है? जानिए क्या है इस पर कानून के जानकारों और राजनेताओं की राय

Gangesh Thakur | December 11, 2024 9:42 PM

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। बेंगलुरु में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने केवल समाज के लिए ही सवाल नहीं छोड़े बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया।

आईबीसी की मदद से बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपये के 'बैड लोन' का किया निपटान : आरबीआई डिप्टी गवर्नर

IANS | December 8, 2024 6:11 PM

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने बताया कि 2016 में लागू होने के बाद से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) ने बैंक संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 'बैड लोन' को निपटाने में सफलता हासिल की है।