सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी को 'राष्ट्रीय पुत्र' का दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

IANS | April 20, 2026 2:14 PM

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम सुनवाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में मांग की गई थी कि आजाद हिंद फौज (आईएनए) को भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाली संस्था के रूप में घोषित किया जाए। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 'राष्ट्रीय पुत्र' का दर्जा दिया जाए।

लोन फ्रॉड केस: दिल्ली की अदालत ने अनिल अंबानी के पूर्व सहयोगियों को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

IANS | April 16, 2026 6:27 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में 5 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लोन फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को राहत देने से किया इनकार

IANS | April 16, 2026 4:26 PM

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के मास्टर निर्देशों के तहत ऋणदाता बैंकों द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किए जाने के खिलाफ उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया गया था।

'स्टंट’ पड़ा भारी: ‘कम्फर्ट वुमन’ प्रतिमा से छेड़छाड़ पर अमेरिकी यूट्यूबर को जेल

IANS | April 15, 2026 3:20 PM

सोल, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में इंफ्लुएंसर और क्रिएटर्स बहुत कुछ कर जाते हैं जो मर्यादा की सीमा लांघता है। ऐसा ही कुछ अमेरिकी लाइव स्ट्रीमर ने कोरिया में किया। एक ऐसा "स्टंट" जो इस अमेरिकी यूट्यूबर को भारी पड़ गया। जॉनी सोमाली को दक्षिण कोरिया की अदालत ने ‘कम्फर्ट वुमन’ स्मारक के अपमान के मामले में जेल की सजा सुनाई है।

पान मसाला विज्ञापन केस: सलमान खान को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती वारंट पर लगाई रोक

IANS | April 7, 2026 11:29 PM

जयपुर, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।

हिंसा के अंत का स्वागत, लेकिन नक्सलवाद की जड़ समझना जरूरी: सैम पित्रोदा (आईएएनएस साक्षात्कार)

IANS | April 2, 2026 7:55 PM

वॉशिंगटन, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के उस दावे का स्वागत किया कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की “जड़” को समझना बेहद जरूरी है।

इमरान के बेटे की यूएन में अपील से बौखलाया पाकिस्तान, मंत्री तरार का तंज 'बच्चे ने लिखा हुआ पढ़ दिया'

IANS | March 26, 2026 7:03 PM

इस्लामाबाद, 26 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान से मुलाकात कराने की गुहार बेटे कासिम ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के मंच से की। उनकी इस सिफारिश ने पाकिस्तान की कलई खोल कर रख दी है। हुक्मरान बौखला गए हैं और इसे अपने मुल्क की तौहीन बता रहे हैं, वहीं कासिम की टिप्पणी को 'बच्चे की गुहार' करार दिया जा रहा है।

कांतारा मिमिक्री विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट में रणवीर सिंह की याचिका पर 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

IANS | March 24, 2026 10:24 PM

नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। कांतारा मिमिक्री विवाद को लेकर अभिनेता रणवीर सिंह की याचिका पर मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

अनिल अंबानी की आरकॉम लोन धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेज और निष्पक्ष जांच पर दिया जोर

IANS | March 23, 2026 8:57 PM

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से जुड़े कथित बड़े बैंक लोन घोटाले की जांच को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय के भीतर पूरी होनी चाहिए।

एनसीईआरटी किताब विवाद: सरकार ने बनाई तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी

IANS | March 20, 2026 3:10 PM

नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएमएस)। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़े चेप्टर को फिर से लिखने के लिए तीन सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी।