नई दिल्ली, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय देहाद्राई के खिलाफ मानहानि मामले में महुआ मोइत्रा द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, क्योंकि उन्होंने कैश-फॉर-क्वेरी विवाद के संबंध में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।
नई दिल्ली, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे सरकारी अधिकारियों में भय पैदा हो रहा है।
रांची, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। वर्ष 1984 के सिख दंगे के प्रभावितों को मुआवजे और इससे संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग के लिए दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव और डीजीपी वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए।
नई दिल्ली, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमान सेवा कंपनियों एयर इंडिया और विस्तारा के विलय का विरोध करने वाली एयर इंडिया के एक पूर्व पायलट की याचिका को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर कोई ऐसा सबूत नहीं रखा गया है जो गुटबंदी या बोली में धांधली के किसी भी मामले की ओर इशारा करता हो।
कोलकाता, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के अधिकारियों को स्कूल नौकरी भर्ती अनियमितता मामले में असंतोषजनक और अधूरी रिपोर्ट पेश करने पर सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
सिंगापुर, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। सिंगापुर में सड़क का काम कर रहे भारतीय मूल के एक व्यक्ति को गाड़ी चलाते समय झपकी लेने और उसे टक्कर मारने के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को सोमवार को दो महीने जेल की सजा सुनाई गई।
नई दिल्ली, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दी गई जानकारी की सत्यता का निर्णय करने के लिए एक मंच नहीं है।
हांगकांग, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। "विदेशी ताकतों" के साथ मिलीभगत के आरोप में 2020 से जेल में बंद हांगकांग के मीडिया मुगल जिमी लाई का मुकदमा सोमवार को शुरू हुआ और दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
नई दिल्ली, 17 दिसंबर (आईएएनएस)। संशोधित भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता; और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया जो औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य की जगह लेंगे।
नई दिल्ली, 17 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अग्रिम जमानत आवेदन सहित जमानत आवेदनों पर निर्णय स्वतंत्रता से संबंधित हैं और सभी उच्च न्यायालयों द्वारा शीघ्रता से इस पर फैसला लिया जाना चाहिए।
