नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि पति की 'मर्दानगी' के बारे में उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप मानसिक रूप से दर्दनाक हो सकते हैं और मानसिक क्रूरता में योगदान दे सकते हैं।
नई दिल्ली, 25 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह तीनों बिल अब कानून बन गए हैं।
नई दिल्ली, 25 दिसंबर (आईएएनएस)। न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर मीडिया आउटलेट को चीन समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे मिलने के आरोपों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है।
लंदन, 24 दिसंबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन में सामुदायिक विवाह कोष से 8000 पाउंड की चोरी की साजिश रचने के आरोप में सिख मां और बेटे को तीन साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है।
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा के नेतृत्व में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी महेश कुमावत की पुलिस हिरासत शनिवार 5 जनवरी तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है।
पणजी, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तरी गोवा के कैलंगुट में रेस्तरां की आड़ में चल रहे 11 डांस बार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सील कर दिया है।
नई दिल्ली, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के कथित मास्टरमाइंड ललित झा की पुलिस हिरासत शुक्रवार को 5 जनवरी तक बढ़ा दी।
कोलकाता, 22 दिसंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को उसी अदालत की पिछली एकल-न्यायाधीश पीठ को बरकरार रखा, जिसने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के तहत विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) और उस पर मिलने वाले बकाया की मांग के समर्थन में राज्य सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया।
