नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'शादी का दोहरा वादा' करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप तय करने का निर्देश दिया है।
भोपाल, 16 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए गैस हादसे के प्रभावितों के स्वास्थ्य के मामले में सरकारी अफसरों के रवैए पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। साथ ही केंद्र व राज्य के नौ अफसरों के खिलाफ अवमानना के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही "असली" शिव सेना है।
नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विकलांग लोगों के खिलाफ "अपमानजनक" टिप्पणियों वाली फिल्म 'आंख मिचौली' पर चिंता जताई गई थी।
कोलकाता, 15 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर 5 जनवरी को हुए हमले के कथित मास्टरमाइंड तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ से संबंधित मामले में पक्षकार बनाया जाने की अनुमति मांगी।
कोच्चि, 15 जनवरी (आईएएनएस)। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन को तब झटका लगा, जब उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (के-फॉन) परियोजना की सीबीआई जांच की मांग करने वाली उनकी जनहित याचिका पर गौर करते हुए पूछा कि याचिका "सार्वजनिक हित या प्रचार हित" के लिए है।
लंदन, 14 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय मूल के एक पोस्टमास्टर ने अपनी सजा रद्द होने के तीन साल बाद भी मुआवजे के लिए लड़ाई जारी रखी है, जिसे ब्रिटिश कानूनी इतिहास में न्याय के सबसे व्यापक गर्भपात में से एक के रूप में याद किया जाता है।
नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को इजरायल के खिलाफ नरसंहार मामले में अंतिम फैसले तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं, यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया की सर्वोच्च अदालत से गाजा में फ़िलिस्तीनियों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए अस्थायी उपायों का आदेश देने का अनुरोध किया है।
रांची, 13 जनवरी (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग पिता का भरण-पोषण पुत्र का पवित्र कर्तव्य है। इससे वह इनकार नहीं कर सकता। इस अहम टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने कोडरमा जिला फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बुजुर्ग के छोटे बेटे को कहा गया था कि वह पिता को गुजारा भत्ता के तौर पर प्रतिमाह 3,000 रुपए दे।
चंडीगढ़, 13 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने समलैंगिक रिश्ते में होने का दावा करने वाली एक महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वह नहीं मानते कि नैतिकता और संवैधानिकता अलग-अलग हैं।
