टोरंटो, 6 फरवरी (आईएएनएस)। 41 वर्षीय भारतीय मूल के कनाडाई शख्स पर मंदिरों में तोड़फोड़ और दानपेटियों से कैश चुराने का आरोप लगा है।
वाशिंगटन, 6 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिकी सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की है जो कमर्शियल स्पाइवेयर के दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की अनुमति देगी।
न्यूयॉर्क, 6 फरवरी (आईएएनएस)। फ्लोरिडा में एक भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति ने गैरकानूनी तरीके से नागरिकता हासिल करने, देशीयकरण के सबूतों का दुरुपयोग करने और पासपोर्ट आवेदन में गलत बयान देने का अपराध स्वीकार कर लिया है।
सियोल, 5 फरवरी (आईएएनएस)। सैमसंग के चेयरमैन ली जे-योंग को 2015 के एक विवादास्पद विलय मामले में गलत काम करने के आरोप से बरी कर दिया गया है। इस फैसले से दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े समूह के भीतर बढ़ती चुनौतियों से निपटने और निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए उनके नेतृत्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सिंगापुर, 5 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय मूल के मंत्री सुब्रमण्यम ईश्वरन के मामले में जांच समिति (सीओआई) पर फैसले लेने से पहले सिंगापुर संसद उनके खिलाफ अदालती मामले के समाप्त होने का इंतजार करेगी। इसकी जानकारी सदन की नेता इंद्राणी राजा ने सोमवार को दी।
लंदन, 5 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हितों के नए टकराव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल अप्रैल में भारत के व्यापार मिशन पर आए एक कंजर्वेटिव मंत्री ने कहा है कि उन्हें ब्रिटेन में आईटी कंपनी इंफोसिस को आगे बढ़ने में मदद करके खुशी होगी। यह कंपनी सुनक के ससुर की है।
हांगकांग, 5 फरवरी (आईएएनएस)। एक डीपफेक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के डिजिटल रूप से निर्मित अवतार ने धन हस्तांतरण का आदेश दिया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को 25.6 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इस तरह की यह पहली घटना बताई जा रही है।
काहिरा, 5 फरवरी (आईएएनएस)। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी ने फिलिस्तीनी मुद्दे के व्यापक समाधान और मध्य पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के आधार के रूप में दो-राज्य समाधान को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
बीजिंग, 4 फरवरी (आईएएनएस)। चीन में जहां एक तरफ ''स्प्रिंग फेस्टिवल" की तैयारी चल रही है। वहीं देश के हुबेई, हुनान और अनहुई प्रांतों में भारी बर्फबारी के कारण परिवहन बाधित हो गया।
इस्लामाबाद, 4 फरवरी (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा हाल में लिए गए नीतिगत फैसलों के कारण पाकिस्तान में मुद्रास्फीति और गरीबी भयंकर रूप से बढ़ गई है।
