कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, आईटी शेयरों में खरीदारी से मिला सपोर्ट

IANS | August 11, 2026 9:51 AM

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को लगभग सपाट शुरुआत की। हालांकि बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में दबाव देखने को मिला, लेकिन आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में खरीदारी ने बाजार को संतुलित बनाए रखा।

गौतम अदाणी ने अमेरिकी अदालत के फैसले का किया स्वागत, कहा- "अपने देश के लिए निर्माण कार्य जारी रखेंगे"

IANS | August 11, 2026 9:35 AM

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अमेरिकी अदालत द्वारा उनके, सागर अदाणी और सहयोगी विनीत जैन के खिलाफ सभी आपराधिक आरोप खारिज किए जाने के बाद इस फैसले का "न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विनम्रता और गहरे सम्मान" के साथ स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे कठिन दौर में उनका विश्वास सच, निष्पक्षता और कानून के शासन पर कभी कम नहीं हुआ।

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने एलएनजी स्रोतों में लाई विविधता, अब 15 देशों से कर रहा आयात

IANS | August 10, 2026 8:40 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधानों से अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात के स्रोतों को पहले के छह देशों से बढ़ाकर कुल 15 देशों तक कर दिया है। यह जानकारी सरकार ने संसद को सोमवार को दी।

त्रिपुरा से दुबई के लिए 1 मिट्रिक टन सरसों शहद की पहली खेप का हुआ निर्यात, नए अंतरराष्ट्रीय बाजार के मौके खुलेंगे: केंद्र

IANS | August 10, 2026 8:15 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि त्रिपुरा से दुबई के लिए 1 मिट्रिक टन सरसों शहद की पहली खेप का निर्यात किया गया है और इससे लोकल मधुमक्खी पालकों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजार के मौके खुलेंगे।

राज्यसभा में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 पारित; वित्त मंत्री ने कहा- यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं

IANS | August 10, 2026 7:52 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। राज्यसभा ने सोमवार को कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं पर किसी तरह का कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 से छोटे उद्योगों को भुगतान में देरी की समस्या में मिलेगी राहत: पीएचडीसीसीआई

IANS | August 10, 2026 7:41 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पीएचडीसीसीआई सीईओ और महासचिव रणजीत मेहता ने सोमवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 से एमएसएमई को आने वाली बड़ी समस्या भुगतान में देरी को हल करने में मिलेगी।

दरों में बढ़ोतरी के बाद सोना, चांदी और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क संग्रह 10,460 करोड़ रुपए के पार

IANS | August 10, 2026 7:00 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद 13 मई से 2 अगस्त के बीच सोने, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर सरकार ने 10,463 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क संग्रह किया है। यह जानकारी सरकार की ओर से सोमवार को संसद में दी गई।

आईआईएम अहमदाबाद का नेतृत्व निर्माण पर फोकस उसे नई लीडरशिप अकादमी के लिए स्वाभाविक साझेदार बनाता है: परिधि अदाणी

IANS | August 10, 2026 5:35 PM

अहमदाबाद, 10 अगस्त (आईएएनएस)। देशभर में लीडर्स को विकसित करने के आईआईएम अहमदाबाद के रिकॉर्ड ने उसे सायरिल अमरचंद मंगलदास के लिए सायरिल श्रोफ-आईआईएमए जीसी लीडरशिप अकादमी की स्थापना में स्वाभाविक साझेदार बना दिया है। यह बयान प्रतिष्ठित लॉ फर्म में पार्टनर और गुजरात प्रमुख परिधि अदाणी ने सोमवार को दिया।

भारत के बायोटेक सेक्टर में निजी निवेश बढ़ाने पर जोर, स्वदेशी नवाचारों को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी: डॉ. जितेंद्र सिंह

IANS | August 10, 2026 4:58 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को भारत के बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी बायोटेक उत्पादों और तकनीकों को उद्योग तथा निवेशकों से मजबूत समर्थन मिलना चाहिए, ताकि प्रयोगशालाओं में विकसित होने वाले नवाचार तेजी से बाजार तक पहुंच सकें और उनका व्यावसायीकरण हो सके।

हवाई अड्डा संचालकों को एयरलाइन चलाने से नहीं रोकती कोई सरकारी नीति: सरकार

IANS | August 10, 2026 4:40 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ऐसी कोई सरकारी नीति नहीं है जो बड़े हवाई अड्डों के संचालकों को एयरलाइन कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखने या उनका संचालन करने से रोकती हो। हालांकि, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित कुछ हवाई अड्डों के समझौतों में स्वामित्व संबंधी कुछ प्रतिबंध मौजूद हैं।